काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश हुने मतदाताको विवरण निर्धारण गरेको छ।

आयोगका अनुसार अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा कार्यरत कर्मचारी अस्थायी मतदाताका रूपमा रहनेछन्।

यस्तै, व्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सदस्य, कारागारमा रहेका थुनुवा तथा कैदी, निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी पनि अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश हुनेछन्।

यसका अतिरिक्त नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको वा स्वीकृति लिई सञ्चालन भएका वृद्धाश्रममा बसोबास गर्ने व्यक्ति, साथै संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू पनि अस्थायी मतदाताका रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ।

अस्थायी मतदाता नामावली तयार पार्न निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाता नामावली समन्वय समिति गठन गरेको छ। समितिको संयोजकमा मतदाता नामावली हेर्ने निर्वाचन आयुक्त रहने व्यवस्था छ। समितिमा निर्वाचन आयोगका सचिव, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन्। साथै निर्वाचन आयोगका सबै महाशाखाका सहसचिव र वरिष्ठ कम्प्युटर अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। मतदाता नामावली तथा निर्वाचन सञ्चालन शाखाका उपसचिव वा तोकिए बमोजिमका अधिकारी सदस्य–सचिव रहनेछन्।

जिल्लास्तरमा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा जिल्ला कारागार प्रमुख सदस्य रहनेछन् भने निर्वाचन अधिकारी सदस्य–सचिवका रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ। अस्थायी मतदाता नामावली संकलनका लागि सम्बन्धित निकायबाट कर्मचारीको विवरण माग गरी विद्युतीय प्रतिसहित निर्वाचन कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रमुख नाम दर्ता अधिकारीले अस्थायी मतदाता नामावली सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई उपलब्ध गराउनेछन्।

निर्वाचन अधिकृतले मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको अस्थायी मतदाता नामावली निर्धारित ढाँचामा तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।