जनकपुर । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दिएको छ। सोमबार बेलुका सर्वोच्च अदालतको इजलासले मुख्यमन्त्री यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिने परमादेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले मुख्यमन्त्री यादवलाई नेपालको संविधानको धारा १६८(४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न मधेश प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश गर्न आदेश दिएको हो। यदि यादव विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भए, अदालतको आदेशमा अर्को सरकार गठन वा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदीको निर्णयलाई विवादास्पद बनाएको छ। गत कात्तिक महिनामा प्रदेश प्रमुख सुवेदीले संविधानको धारा १६८(२) को प्रक्रिया नअपनाई, धारा १६८(३) बमोजिम नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता यादवलाई असंवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको आरोप लागेको थियो। यस विषयमा ७३ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै यादवको नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार, यादवले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। यदि विश्वासको मत हासिल गर्न नसके, सरकार गठन र मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया पुनः समायोजन गरिनेछ। यस निर्णयले प्रदेश सरकारको स्थिरता र कानूनी प्रक्रियामा नयाँ बहस सुरु गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अब यादव र उनका समर्थक दलले विश्वासको मतको तयारी गर्नुपर्ने चुनौती सामना गर्दैछन्, जबकि विपक्षी दलहरूले संविधानको पालना गर्न दबाब दिएका छन्। यस घटनाले मधेश प्रदेशको राजनीतिक भविष्य र संवैधानिक प्रक्रिया कस्तो दिशा लिन्छ भन्ने सवाल उठाएको छ।