सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले सोमबार भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको छ। यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय रहेका थिए भने अब ७ सदस्य प्रदेश मन्त्रिपरिषद् हुने भएका छन्।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोद शाहका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समाहित गरिएको छ। यसअघि उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कँडेलसँगै थियो। अब यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र सम्बन्धी सबै काम मुख्यमन्त्री कार्यालयले गर्ने गरी कार्यविभाजन नियमावलीमा परिमार्जन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेको थियो। समितिले गत असारमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै मन्त्रालय घटाउने, निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्ने, र कर्मचारी दरबन्दी सीमित गर्ने सुझाव दिएको थियो।

समितिको सिफारिसअनुसार हाल कार्यरत कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी कटौती नगरी पुनर्संरचना गरिएको छ। यसरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा गरी २५ दरबन्दी कटौती गरी जम्मा ७६ दरबन्दी कायम गरिएको छ। मन्त्री शाहका अनुसार मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा प्रशासनिक कामहरू चुस्त हुने र चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ।