काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक सिंहदरबारमा सुरु भएको छ। बैठकमा सांसदहरूको स्वकीय सचिव कटौती गर्ने सरकारको हालैको निर्णयबारे छलफल जारी छ।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हासहितका सांसदहरू उपस्थित छन्। सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी र सदस्यहरूले पाउँदै आएका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले “संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३” को अनुसूचीमा हेरफेर गर्दै प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षलगायतका पदाधिकारीहरूको स्वकीय सुविधा खोसेको छ। हाल प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य गरी कुल ३३४ सांसद छन्।

सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको स्वकीय सुविधा भने यथावत् छ, तर बाँकी ३३२ जनाको स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गरिएको छ। सरकारको उक्त निर्णयप्रति संघीय संसद्का सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।