२०८२, १ फाल्गुन शुक्रबार

ओलीको प्रस्तावमा असहमति: उपाध्यक्ष ज्ञवाली र शाक्य संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा छैनन्

ओलीको प्रस्तावमा असहमति: उपाध्यक्ष ज्ञवाली र शाक्य संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा छैनन्


काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्यले संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा जनपरिचालन गर्ने पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावप्रति असहमति जनाएका छन्।

केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले आगामी आन्दोलनको केन्द्र संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहने स्पष्ट संकेत दिएपछि दुई उपाध्यक्षले फरक मत राखेका हुन्।

प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार ज्ञवालीले उक्त विषयलाई प्रचारात्मक आन्दोलनसम्म सीमित राख्नुपर्ने राय व्यक्त गरेका थिए।
गौतमका शब्दमा,

“प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विषयलाई प्रचारात्मक आन्दोलनको विषय मात्रै बनाउनुपर्छ भन्ने युवराज ज्ञवालीले राय राख्नुभएको छ, त्यसमा अष्टलक्ष्मी शाक्यले समर्थन गर्नुभएको छ।”

बैठकमा ओलीले चुनावभन्दा पनि संसद् पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्दै पार्टीलाई सडकमा उतार्ने तयारीको सन्देश दिएका थिए। तर उपाध्यक्षद्वयको फरक धारणा पार्टीभित्र पुनः विचार विमर्शको विषय बनेको छ।

पार्टी स्रोतका अनुसार, ओलीले पुनर्स्थापनाको एजेन्डालाई ‘संवैधानिकता र लोकतन्त्रको पक्षको लडाइँ’को रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छन्, भने ज्ञवाली र शाक्यले त्यसलाई ‘संगठनात्मक प्रदर्शन र जनसंपर्क कार्यक्रम’को रूपमा सीमित राख्नुपर्ने बताएका छन्।

प्रकाशित मिति : २०८२, ३१ आश्विन शुक्रबार  ७ : २१ बजे

लन्डनमा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई भोक हड्ताल नगर्न बेलायत सरकारको आग्रह

लन्डन । बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूलाई भोक हड्ताल

झापामा अध्यक्ष ओलीका सात दिन ८० वटा टोलमा मतदाता भेटघाट

झापा । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी फागुन

दैलेखको जलजलेमा ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यास भण्डारण पुष्टि

दैलेख । भैरवी गाउँपालिका–१ जलजले क्षेत्रमा ८० अर्ब ७० करोड

सत्ताको दुरूपयोग गर्दै नेकपा उम्मेदवार दाहालले गरे पार्टी प्रवेशको प्रपञ्च, साँझ नपर्दै यसरी खुल्यो तथ्य

सिन्धुली: निर्वाचनमा पराजय हुने अबस्था आएपछि नेकपाका उमेदवारले कस्तो षडयन्त्र गर्न

सुशासन र पारदर्शिता बिना लोकतन्त्रले प्रतिफल दिन्न : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशासन र पारदर्शिता बिना लोकतन्त्रको