काठमाडौं । सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। सडक विभाग अन्तर्गत हुलाकी सडक निर्देशनालय, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं, र इटहरी मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयहरूले हाल १७ वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्।

सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगर, चन्द्रनिगाहपुर र निर्देशनालयले पाँच÷पाँच, नुवाकोटले दुई ठेक्का गरी १७ ठेक्का तोड्ने तयारी गरेको शुक्रबार सार्वजनिक सूचना मार्फत जानकारी दिइएको छ। ठेक्का तोड्ने अधिकांश परियोजना पुल निर्माणसँग सम्बन्धित छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। हाल सडक क्षेत्रमा २५८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा रहेका छन्।

सबैभन्दा ठूलो ठेक्का झापाको कन्काई पुल रहेको छ। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ जोड्ने करिब ७२३ मिटर लामो कन्काई पुल निर्माणको ठेक्का १४ वर्षअघि **पप्पु महादेवखिम्ती संयुक्त उपक्रम (जेभी)**सँग आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा सम्झौता गरिएको थियो। तर १४ वर्षमा भौतिक र वित्तीय प्रगति करिब ५५ प्रतिशत मात्र भएको छ।

ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइँदै गर्दा सबै परियोजनामा ठेक्का तथा योजनाको पटकपटक म्याद थप भए पनि निर्माण व्यवसायीहरूले कार्य सम्पन्न गर्न चासो नदेखाएको, कार्यस्थलमा लामो समयदेखि उपस्थित नभएको र ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन गरेको सूचनामा उल्लेख छ।

सूचना प्रकाशित भएको १५ दिन भित्र निर्माण व्यवसायीहरूले संसोधित कार्यतालिका, स्रोत साधन परिचालनको योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र ठेक्का नतोड्ने कारणसहित आधिकारिक कार्यालयमा उपस्थित हुन सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ।

निर्दिष्ट अवधिभित्र कार्य सुरु नगरेमा सार्वजनिक खरिद कानूनअनुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राखिने, कार्यसम्पादन जमानत, धरौती रकम, पेश्की जमानत र पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गरिने तथा बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी शेषबाट असुल गरिने प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताइएको छ।