काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिना बित्दा पनि देशभरका ४३ स्थानीय तहले अझै वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। संविधानले असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान राखे पनि ती तहहरूले अझैसम्म बजेट ल्याउन नसकेका हुन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार, ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७१० ले मात्रै बजेट पेस गरेका छन्। सबैभन्दा बढी ढिलाइ मधेस प्रदेशमा भएको छ, जहाँ ३४ स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याएका छैनन्। त्यसपछि लुम्बिनीमा चार, कोशीमा दुई, बागमती र कर्णालीमा एक–एक स्थानीय तहले अझै बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्। गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले भने बजेट समयमै पेस गरिसकेका छन्।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार राजनीतिक विवाद, सत्ता साझेदारीमा मतभेद र कार्यपालिका बैठक नबसेको कारणले बजेट ढिलाइ भएको हो। यस्तो ढिलाइले विकास योजना, कर्मचारी तलब र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। अधिकारीहरूले चेतावनी दिएका छन् “संविधानले तोकेको मिति नमान्नु जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी उल्लंघन हो, मन्त्रालयले स्पष्टीकरण माग्ने तयारी गरेको छ।”

विश्लेषकहरू भन्छन्, स्थानीय तहमा बजेट ढिलाइ हुनुले वित्तीय अनुशासन कमजोर बनाउँदै संघीय शासन प्रणालीमै अविश्वास बढाउने खतरा निम्त्याएको छ।