काठमाडौं । सरकारले १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सूचना प्रकाशित गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एकदेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिएको हो।

कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले अब तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायका निर्माण कार्यमा सहभागी हुन पाउने छैनन्। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) अनुसार सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने, कार्य समयमा सम्पन्न नगर्ने वा ठेक्का तोड्ने कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।

सूचना अनुसार, केही कम्पनीहरू एक वर्षका लागि र केही दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन्।
कार्यालयले चेतावनी दिँदै भनिएको छ-“सार्वजनिक सम्पत्ति र बजेटको दुरुपयोग गर्नेलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याइनेछ।”