काठमाडौं । सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय गरेपनि करार शिक्षकको हकमा उक्त निर्णय लागू नहुने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले असोज ७ मा जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार संगठन संरचना सुधार अन्तर्गत अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी नराख्ने व्यवस्था गरिएको थियो। विशेष गरी बुँदा नम्बर ९५० अन्तर्गत नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकका कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाउने भनिएको थियो। तर, स्थानीय तह र विद्यालयहरूले करार शिक्षकको हकमा के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाएपछि शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ कि करार शिक्षकको हकमा यो बुँदा लागू नहुनेछ।

यस सम्बन्धमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई परिपत्र गरी करार शिक्षकलाई यस निर्णयबाट अपवाद बनाएको जानकारी दिएको छ।