काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले डा. संगीता कौशल मिश्रालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीमा नियुक्त गर्न लागेको प्रक्रिया अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियताले रोकिन पुगेको छ ।

डा. मिश्राविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी पाएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले उनको नियुक्तिमा अघि नबढ्ने निर्णय लिएकी हुन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले आइतबार साँझ डा. मिश्रासहित पाँच जनालाई मन्त्रिपरिषदमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरेकी थिइन्। तर, अख्तियारले मिश्राविरुद्धको अनुसन्धान पूरा हुन लागेको र चाँडै मुद्दा दर्ता हुने जानकारी गराएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय सक्रिय बनेको हो ।

एक उच्च स्रोतका अनुसार, “प्रधानमन्त्री अब मिश्राको नाम पुनर्विचार गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको नाम आजै फिर्ता हुन सक्ने सम्भावना छ ।” डा. मिश्राले मन्त्रालय सम्हाल्नुअघि नै अतिरिक्त सचिव पदबाट राजीनामा दिइसकेकी थिइन्। केही महिनाअघि उनी स्वास्थ्य सचिव नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका तीनमध्ये एक थिइन्। तर मन्त्रिपरिषद्ले वरिष्ठता मिचेर डा. विकास देवकोटालाई सचिव नियुक्त गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। आफूभन्दा कनिष्ठ अधिकारीलाई बढुवा दिइएको भन्दै डा. मिश्राले असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् ।

उनले स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक, कोशी अस्पताल तथा परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको प्रमुखका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी छिन्। सन् २००१ (वि.सं. २०५७) मा स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गरेकी उनले पछि फुलब्राइट छात्रवृत्तिमा अमेरिका गएर उच्च अध्ययन गरेकी थिइन्। त्यसपछि २०७० सालमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ११औं तहमा पुनः सेवा प्रवेश गरेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रीका रूपमा सिफारिस गरेका अन्य चार व्यक्ति भने यथावत् रहने जनाइएको छ। तीमा महावीर पुन (शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि), अनिलकुमार सिन्हा (उद्योग तथा भूमिसुधार), जगदीश खरेल (सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि), र डा. मदन परियार (कृषि) रहेका छन् । यस घटनाले मन्त्री नियुक्तिमा पारदर्शिता र नीतिगत शुद्धताको सवाल पुनः सतहमा ल्याएको छ। भ्रष्टाचार आरोपमा रहेका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी नदिने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई कतिपयले सकारात्मक राजनीतिक सन्देशका रूपमा लिएका छन् ।