काठमाडौं । सरकारले फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गर्ने निर्णयविरुद्ध पेश भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

अधिवक्ता ड . सुनिलरंजन सिंहले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दिएको रिट दर्ता नगर्ने आदेश रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले जारी गरेका हुन् । सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई अनिवार्य रूपमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता गराउने नियम लागू गरेको छ । सूचीकृत नभएका प्लेटफर्मलाई निष्क्रिय गर्ने निर्णय अदालतले कानुनी मान्यता दिएको छ। गत असोज १३ मा सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले पनि यससम्बन्धी आदेश जारी गरिसकेको छ ।

यसअघि दिनेश त्रिपाठीसहितका १० जना अधिवक्ताहरूले सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गर्ने निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गराएका थिए, तर सबै रिटहरू पनि अस्वीकार गरिएका छन् । अदालतले डिजिटल मिडिया नियमन निर्देशिका, २०८० लाई पूर्ण वैध ठहर गर्दै सरकारको कदमलाई सुदृढ पारेको छ ।

यो निर्णयले सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल नियमनमा कडा कदम चाल्न स्पष्ट अधिकार दिएको छ। सरकार र सर्वोच्चको यो सहमति डिजिटल माध्यममा अनुशासन र नियमन कायम गर्न निर्णायक भूमिका खेल्नेछ ।