२०८२, ४ भाद्र बिहीबार

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल टेलिकमबीच पेसाकर्मी सेवासम्बन्धी सम्झौता

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल टेलिकमबीच पेसाकर्मी सेवासम्बन्धी सम्झौता


काठमाडौँ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र नेपाल दरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) बीच निवृत्तिभरण खाता, तलबी बचत खाता, र पेसाकर्मी सरल कर्जा सेवा सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

नेपाल टेलिकमको प्रधान कार्यालयमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा सो सम्झौतापत्रमा नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक सविना मास्के प्रधान र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्ररमण खनालले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सम्झौता अनुसार, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नेपाल टेलिकमका सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूका लागि पेन्सन खाता सञ्चालन गर्नेछ, भने कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि तलबी बचत खाता, पेसाकर्मी सरल कर्जा, र अन्य बैंकिङ सेवाहरू उपलब्ध गराउनेछ ।

सेवा विस्तार र प्रविधिमैत्री बैंकिङमा जोड

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अनुसार, बैंकले देशभरका ७७ वटै जिल्लामा फैलिएका ३१० शाखा कार्यालयमार्फत सेवा दिइरहेको छ। सन् १९६६ वि.सं. २०२२ माघ १० मा स्थापना भएको यो बैंकले वित्तीय समावेशीकरण, दिगो बैंकिङ सेवा, र प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तारलाई आफ्नो प्राथमिकता बनाएको बैंकका उपकार्यकारी अधिकृत पवन रेग्मीले जानकारी दिए । यो सम्झौतासँगै नेपाल टेलिकमका कर्मचारी र पेन्सनभोगीहरूलाई थप सहज, दिगो र विश्वासिला बैंकिङ सेवा प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रकाशित मिति : २०८२, ४ भाद्र बिहीबार  ४ : ३४ बजे

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हुन् : परराष्ट्र मन्त्रालय

काठमाडौँ, भदौ ५ – नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी

गोरखामा बेपत्ता व्यक्ति मृत फेला, खोजीमा संलग्न अर्का स्थानीयको पनि ज्यान गयो

गोर्खा । गोरखामा बेपत्ता पुरुष मृत फेला, खोजीमा गएका व्यक्तिको

प्राथमिकतामा परेका योजनाहरू प्रविधिमार्फत सहज र प्रभावकारी हुने : मन्त्री सिंह

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले प्राथमिकतामा

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल टेलिकमबीच पेसाकर्मी सेवासम्बन्धी सम्झौता

काठमाडौँ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र नेपाल दरसञ्चार कम्पनी

असहमतिकै भीडमा शिक्षा विधेयक पारित, सत्ता साझेदार माओवादीकै विरोध

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक लामो बहसपछि अन्ततः समितिबाट पारित