काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक लामो बहसपछि अन्ततः समितिबाट पारित त भयो, तर सत्ता गठबन्धनकै माओवादी केन्द्रले असहमति जनाउनु गम्भीर संकेत बनेको छ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरेको छ। तर, माओवादी केन्द्रका सांसदहरू देवेन्द्र पौडेल, रेखा शर्मा, ज्ञानु बस्नेत र महिन्द्रराय यादवले विधेयकको मौलिक संरचनामाथि नै प्रश्न उठाउँदै फरक मत राखेका छन् । त्यसैगरी, रास्वपाकी सुमना श्रेष्ठ र राप्रपाकी बिना जैसवालले पनि विधेयकलाई जनउत्तरदायी नभएको भन्दै असहमतिपत्र दर्ता गराएका छन् ।

नौ महिना लामो छलफलपछि आएको नतिजा सहमतिको होइन, बलको प्रयोगमार्फत पारित विधेयक भएको आरोप विपक्ष मात्र होइन, सत्तारूढ दलकै नेताबाट पनि आएको छ । छात्रवृत्तिको विषयमा भने सिमित सहमति जुटेको छ – प्रस्तावित २.५% छात्रवृत्ति ३% मा बढाइए पनि समग्र विधेयक शिक्षा सुधारभन्दा बढी राजनीतिक स्वार्थमा केन्द्रीत देखिएको आलोचना चुलिएको छ।

अब विधेयक प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकमा प्रवेश गर्नेछ, तर त्यसअघि नै यसको वैधता र औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ ।