काठमाडौं । भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले असहमति जनाइ पुनः संशोधन गरेपछि आइतबार प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकबाट विधेयक पारित हुन सकेन ।

भूमि ऐन २०२१ को दफा १२ छ हटाउने सरकारको प्रस्तावविरुद्ध सांसदहरूले पूर्ववर्ती व्यवस्था यथावत राख्न माग गरेका थिए । बिहीबार सहमति भइसकेको भए पनि आइतबारको बैठकमा मन्त्रालयले फरक शब्दावलीसहित प्रतिवेदनको मस्यौदा पेस गरेपछि सांसदहरूले आपत्ति जनाए ।

सांसद भानुभक्त जोशीले मन्त्रालयको हस्तक्षेपप्रति आपत्ति जनाउँदै, “हामीले सहमति अनुसार ‘प्रचलित कानुन बमोजिम’ थप्न मात्र भनेका थियौं, तर मन्त्रालयले मस्यौदामा अनावश्यक रूपमा शब्द घुसाएर भ्रम सिर्जना गरेको छ,” भने । सरकारले भने मस्यौदा कानुनी मानक अनुसार तयार पारिएको दाबी गरे पनि समितिको बैठक सहमति नजुटेपछि अनिर्णित हुँदै स्थगित गरिएको छ।