काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकबारे गलत बुझाइ फैलिएको भन्दै त्यसप्रति सतर्क रहन आग्रह गरेका छन् । प्रेस चौतारी नेपालको आयोजनामा सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले विधेयकलाई लिएर अनावश्यक राजनीति नगर्न चेतावनी दिए ।

उनले विधेयकको प्रस्तावित संरचनामा सचिव नेतृत्वको सिफारिस समिति नरहने स्पष्ट पार्दै सरकारले आवश्यक संशोधन गर्न सक्ने लचकता देखाएको बताए । “सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कुनै काम गरेको छैन, गर्न पनि खोज्दैन,” मन्त्री गुरुङले भने, “तर मन्त्री सिफारिस गरे राजनीति हुन्छ, राष्ट्रपतिको सिफारिसमा हुन्न भन्ने मानसिकता गलत हो ।”

छलफलमा मन्त्री गुरुङले मिडिया काउन्सिल विधेयक तयार पार्दा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्षत्रय डा. सुरेश आचार्य, गोबिन्द आचार्य र डा . महेन्द्र बिष्टजस्ता विज्ञहरूको सहकार्य रहेको जानकारी दिँदै यसमा दलगत स्वार्थले भन्दा पनि पत्रकार हितमा काम गरिएको दाबी गरे ।

छलफलमा पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष शिव गाउँलेले बेलायती प्रेस काउन्सिलको अभ्यासलाई उदाहरण दिँदै काउन्सिल पूर्णतः स्वायत्त र मर्यादित हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले नियुक्तिका विषयलाई लिएर सरकार र पत्रकार समुदाय दुवैलाई अनावश्यक विवादबाट टाढा रहन आग्रह गरे।

डा। महेन्द्र बिष्टले पनि अहिलेको विधेयकमा पुरानोपन देखिए पनि पहिलेभन्दा धेरै सुधार भइसकेको भन्दै भ्रमको खेती नगर्न आग्रह गरे। महासंघकी उपाध्यक्ष नितु पण्डितले मिडिया काउन्सिल पत्रकारहरूको “न्यायिक संरचना” हो भन्दै यसले स्वनियमनमा आधारित हुनुपर्ने धारणा राखिन्।

कार्यक्रममा प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डे, महासचिव हिरामान लामा, सञ्चारिक समूहकी उपाध्यक्ष बसन्ती बाँस्तोला, फोजिन अध्यक्ष लक्की चौधरीलगायत विभिन्न सञ्चारकर्मी र पत्रकार संगठनका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो। उनीहरूले काउन्सिलले समावेशीता, स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

तपाईं चाहनुहुन्छ भने यो समाचार कुनै पत्रिका वा वेबसाइटका लागि संपादित संस्करणमा पनि तयार गरिदिन सक्छु।