काठमाडौं । संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्बन्धी प्रगति, समस्या तथा समाधानका प्रयासबारे छलफल भएको छ ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरु तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूसँग ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई सचिव सरिता दवाडीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको हालको अवस्था, समस्या र समाधान प्रयासबारे जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार वर्तमान गुरु योजनाअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू आर्थिक वर्ष २०८७/८८ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सचिव दवाडीले भनिन्, ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरु ८७/८८ मा सम्पन्न गर्ने अहिलेको गुरु योजनाको उद्देश्य छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना स्वीकृत हुनुअघि थोरै बजेट विनियोजन हुन्थ्यो र काम पनि सीमित मात्र हुन्थ्यो । तर राष्ट्रिय गौरवको रुपमा स्थापना भएपछि सरकारले बजेट पर्याप्त रुपमा विनियोजन गरेको छ ।’

उनले हालसम्म कुल भौतिक प्रगति २६ प्रतिशत पुगेको बताइन् । विशेषगरी एकीकृत महाकाली सन्धिको कार्यान्वयन अन्तर्गत ३३ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पु¥याउने लक्ष्यसहित काम अघि बढाइएको बताइन् । यसमा २८ हजार हेक्टर सतही सिंचाई र पाँच हजार हेक्टर भूमिगत सिंचाई हुने उद्देश्य छ ।

‘अहिलेसम्म भौतिक प्रगति २६ प्रतिशत रहेको छ । मुल नहर ४८ किलोमिटरको निर्माणका लागि ठेक्का भइसकेको छ । अहिलेसम्म २८ किलोमिटर नहर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । केही शाखा नहरहरू पनि बनेका छन्,’दवाडीले भनिन् । ‘अहिलेसम्म तीन हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिंचाई सुविधा पु¥याउनका लागि आवश्यक नहर प्रणाली बनिसकेको छ ।’

तर आयोजनामा ठूला चुनौतीहरू पनि देखिएको उनले बताइन् । ‘महाकाली सन्धि अनुसार भारतले नेपालतर्फ पानी छोड्नुपर्ने हो, तर पटक–पटक कुटनीतिक पहल गर्दा पनि हालसम्म पानी आएको छैन,’उनले भनिन् ।

उक्त समस्या समाधान भएमा किसानका खेतसम्म पानी पु¥याउन सकिने अवस्था निर्माण हुने भन्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै ६ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिइन् ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले आयोजनाका कार्यान्वयनमा देखिएका ढिलाइ तथा भारतसँगको कूटनीतिक समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका थिए ।