२०८२, ११ श्रावण आईतबार

५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतबाट सदर

५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतबाट सदर


काठमाडौं । विवादमा परेका ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ । बुधबार मध्यरातमा सर्वोच्चले फैसला गर्दै पाँच जना न्यायाधीशको इजलासबाट पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सदर गरेको हो । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुडाल र डा. मनोज शर्माको इजलासले ती पदाधिकारीहरूको नियुक्ति संविधानसम्मत ठहर गरे भने दुई जना असहमति जनाउँदै नियुक्ति बदर हुनुपर्ने मतमा थिए ।

न्यायाधीश सपना प्रध्रान मल्ल रिट निवेदन खारेज गर्ने कुरामा न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल र डा. मनोज शर्माको रायसँग सहमत रहदै आफ्नो फरक मत राखेकी थिइन् । उनले नियुक्ति भएका ती पदाधिकारीहरूलाई संसदीय सुनुवाइमा पठाउनुपर्ने परमादेश जारी हुनुपर्ने राय दिएकी थिइन् ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीले पहिलो चरणमा नियुक्त भएका ३२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय लेखेका थिए तर उनीहरुको राय अल्पमतमा परेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ र २०७८ सालमा अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त गरेको थियो । उक्त नियुक्ति प्रक्रिया अवैधानिक रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २०८२, १९ असार बिहीबार  ३ : ०६ बजे

ओलीले गरे बीपीको प्रशंसा : बीपीले नेपाल र भारतका लागि योगदान गरेका छन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बीपी कोइरालाले नेपालका लागि

२४ औं घण्टा विद्युत आपूर्ति गर्ने चाहना पूरा गर्न सकिएन : मन्त्री खड्का

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काले २४औं  घण्टा

राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिबाट लाभ लिन आवश्यक छ : डेपुटी गभर्नर ढुंगाना

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका सिनियर डेपुटी गभर्नर डा.निलम ढुंगाना

बिराटनगरका प्रवेश रिजाल अमेरिका भरिका १०० प्रभावशाली एआई नेताहरूको सूचीमा

न्यूयोर्क  । क्रस रिभर बैंकका प्रमुख डेटा तथा कृत्रिम बौद्धिकता

बिवाइडीको नयाँ मोडल सिलायन–७ सार्वजनिक, आकर्षक विशेषतासहित

काठमाडौं ।  नेपालका लागि बिवाइडीको आधिकारिक वितरक साइमेक्स इन्क प्रालिले