काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विकासको आधार स्तम्भको रुपमा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने लक्ष्यसहित आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रुपमा अगाडि बढाइएको बताउनुभएको छ।

प्रतिनिधि सभाको मंलगवारको बैठकमा विनियोजन शिर्षकमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री सुब्बाले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्दै निर्यातयोग्य सूचना प्रविधि विकास गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री गुरुङले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी रोजगारी र स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै सूचना प्रविधिमार्फत आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण एवं आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दीर्घकालिन सोच अगाडि बढाएको स्पष्ट पार्नुभयो । सुशासन र विद्युतीय शासन प्रबद्र्धन एवं सदाचारको परिपालनमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उहाँले बजेटमा विनियोजित बजेट मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित छ वटा क्षेत्रमा आधारित रहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विकसित नविनतम प्रयोगहरुको अधिकतम उपयोग गर्ने, यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्दै निर्यातयोग्य सूचना प्रविधि उद्योगको विकास गर्ने, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी रोजगारी र स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी विकासको आधार स्तम्भको रुपमा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने लक्ष्यसहित आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रुपमा अगाडि बढाइएको छ ।

सूचना प्रविधिमार्फत आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण एवं आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सूचना प्रविधि मन्त्रालयको दीर्घकालिन सोच रहेको छ । मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मूलतः आमसञ्चार, दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि, हुलाक सेवा, चलचित्र र मुद्रण गरी छ वटा क्षेत्रमा आधारित रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु । आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायसमेतका लागि रु सात अर्ब, ७१ करोड, ९९ लाख बिनियोजन भएको छ ।

जसमध्ये ७५ प्रतिशत चालुतर्फको अनिवार्य दायित्वको रुपमा रहेको रकम हो भने बाँकी रकम पूँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन भएको छ । यसका साथै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण, नेपाल दूर सञ्चार कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय समाचार समिति, सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्था रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र संस्थान एवं चलचित्र विकास बोर्डले समेत नेपाल सरकार र आफ्नै आन्तरिक स्रोतसमेत परिचालन गर्दै आएका छन् । सुशासन र विद्युतीय शासन प्रबद्र्धन एवं सदाचारको परिपालनमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ ।

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका मन्त्रालय सम्बद्ध विषयहरुको कार्यान्वयन र तोकिएका सूचकहरुको लक्ष्य प्राप्तिका लागि मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रमहरुको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने र नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गरिनेछ ।’