२०८३, ३० जेष्ठ आईतबार

अकूत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा सिँचाइ विभागका इन्जिनियर विरुद्ध मुद्दा दायर

अकूत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा सिँचाइ विभागका इन्जिनियर विरुद्ध मुद्दा दायर


काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा कार्यरत तत्कालीन इन्जिनियर विष्णुकुमार श्रेष्ठविरुद्ध अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले श्रेष्ठ सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेदेखिको आर्जनको हिसाब किताब गरेको जनाएको छ । इन्जिनियर श्रेष्ठ २०४६ असार ३० गते सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । आयोगले सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि २०७७ असार ३१ गतेसम्मको सम्पत्तिको विषयमा अध्ययन गरेको थियो ।

वैधानिक रूपमा श्रेष्ठले रु ११ करोड २५ लाख ६५ हजार एक सय ९९ बराबरको आर्जन गरेको पाइएको छ । यस्तै, रु १६ करोड १३ लाख ९५ हजार पाँच सय २८ बराबर लगानी एवम् खर्च गरेको पाइएको छ । रु चार करोड ८८ लाख ३० हजार तीन सय २९ बराबरको रकमको वैधानिक स्रोत नखुलेको आयोगले जनाएको छ ।

सार्वजनिक सेवामा रहँदा आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको पुष्टि भएको आयोगको ठहर छ ।

गैरकानुनीरुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्तिसमेत पत्नी लक्ष्मीकुमारी श्रेष्ठ, बाबु हरिकुमार श्रेष्ठ, आमा इन्द्रकमारी श्रेष्ठ, छोरा विवेक श्रेष्ठसमेतको नाममा राखेको पाइएकाले सबैलाई प्रतिवादी बनाइ आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०८१, २९ पुस सोमबार  ९ : ०८ बजे

दलित उत्पीडित आन्दोलन सशक्त बनाउन कोशी प्रदेश तदर्थ समिति गठन

काठमाडौं । नेपाल दलित उत्पीडित केन्द्र कोशी प्रदेश समन्वय सम्पर्क

रोपाइँको मुखमा किसानलाई मल–बीउ उपलब्ध गराउन एमालेको माग

काठमाडौं । नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीले धान रोपाइँ तथा

सीमादेखि संसदसम्म सरकार विवादमा, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउन एमालेको चेतावनी

काठमाडौं । नेकपा एमालेले राष्ट्रिय स्वाधीनता, श्रमिक अधिकार र लोकतान्त्रिक

बजेट छेडखानी प्रकरणमा एमालेको चुनौती : ‘दूधको दूध, पानीको पानी गर्न तयार छौँ’

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद गुरु बराल ले अर्थमन्त्री स्वर्णिम

प्रधानमन्त्रीको मौनता र अर्थमन्त्रीको धम्कीमाथि : केसीको आक्रोश

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी ले संसद्प्रति सरकारको