काठमाडौं । २०८१ पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक भएको छ । यि निर्णयले नेपालका विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्दै विकास र प्रशासनिक संरचनामा सुधार ल्याउने उद्देश्य राखेको छ ।

सवारी साधन खरिदमा नियमनकारी निकाय तोकियो

नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सम्बन्धित कर्जा प्रवाह, यातायात व्यवस्था विभागलाई सवारी साधन बिक्री र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि नियमनकारी निकाय तोक्ने निर्णय गरिएको छ ।

विद्युत प्रसारण लाइनका लागि जग्गा स्वीकृति

दैलेख, कालिकोट, र जुम्लाका १३२ के।भी। प्रसारण लाइन टावर निर्माणका लागि १२ हेक्टर जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । साथै, संखुवासभा जिल्लाको खाँदबारी नगरपालिका, दोलखा जिल्लाको कालिजोक गाउँपालिका र ललितपुर जिल्लामा विभिन्न राष्ट्रिय बन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

नेपाल प्रहरीमा बढुवा र पदस्थापन

नेपाल प्रहरीमा रिक्त रहेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा दुर्गा सिंह र भरत बहादुर चोहरालाई क्रमशः मानवधिकार विकास विभाग र प्रदेश समन्वय विभागमा पदस्थापन गरिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार

पोखरिया अस्पताललाई ५० शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी मधेश प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । साथै, कान्ति चाल अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा श्रीराम सुवेदीलाई मनोनयन गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार र यातायात विकास

नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना तथा व्यवस्थापनका लागि विधेयक २०८१ संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ । साथै, नागरिक उड्डयनसम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण विधेयक पनि संसदमा पेश गरिनेछ ।

जलविद्युत् र अन्य पूर्वाधार परियोजनामा जग्गा प्राप्ति

अरुण ३ जलविद्युत परियोजनाका लागि ४०० के.भी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न २१३.६७ हेक्टर राष्ट्रिय बन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

स्थानीय तहलाई सहयोग

कलैया उपमहानगरपालिका, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका, चारपाक सुलिकोट गाउँपालिका, पुनर्वास नगरपालिका, र एकडारा गाउँपालिकालाई विभिन्न प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

धितोपत्र र साना व्यवसायका लागि नीति निर्माण

साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावलीलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिएको छ । साथै, धितोपत्र बजार सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा प्रगति

चिकित्सा शिक्षा आयोगको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदन संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।