काठमाडौं । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी)ले श्रम ऐन २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भइरहेको उदासिनता र आउटसोर्सिङ प्रक्रियाबाट श्रमिक खरिदबिक्रीजस्ता गतिविधिप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले विज्ञप्ति जारी गर्दै श्रमिक अधिकारको संरक्षणका लागि हालका कानूनी व्यवस्थाको सही व्याख्या र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार एवम सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

जेटियुसीसीले सामाजिक सुरक्षा योजनाको विस्तारः अनौपचारिक श्रमिकहरूको स्थानीय तहमा पञ्जीकरण गरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गरिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा सुधारः वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सुविधा उपलब्ध गराउने र गन्तव्य राष्ट्रहरूसँग पारस्परिक सम्झौता गर्नुपर्ने मागहरु राखेको छ ।

यसैगरी, आउटसोर्सिङको नियमनः आउटसोर्सिङमार्फत आपूर्ति गरिने श्रमिकलाई नियमित श्रमिकसरह सुविधा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र प्रक्रिया कानूनी रूपमा सीमित गर्नुपर्ने,  श्रम अडिट अनिवार्य बनाई त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ६४ अन्तर्गत रहेको सामूहिक सौदावाजीको बन्देज हटाउनुपर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, जेटियुसीसीले सरकारले तुरुन्तै श्रमिक अधिकारका विषयमा निर्णय लिन केन्द्रिय श्रम सल्लाहकार परिषदको बैठक बोलाउनुपर्ने माग राख्दै माग पूरा नभए श्रम बजारलाई सुदृढ बनाउन आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने चेतावनी पनि दिएको छ ।

जेटियुसीसीका अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार कुँवर, महासचिव लालकुमार लामा र विभिन्न ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गरेका छन ।