२०८२, १३ चैत्र शनिबार

विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिलाई धरहरा चढ्न ५० प्रतिशत छुट

विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिलाई धरहरा चढ्न ५० प्रतिशत छुट


काठमाडौं । विद्यार्थीले, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र अपांगता भएका व्यक्तिहरूले धरहरा चढ्दा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् ।

यसअघि परीक्षणका रूपमा निशुल्क धरहरा खुला गरिएको थियो । अब धरहरा व्यवस्थित रूपमा सशुल्क सञ्चालन गर्न लागिएको हो । प्रतिव्यक्ति दुईसय रूपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिलाई भने सो रकममा ५० प्रतिशत सहुलियत हुने शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश, २०८१ बमोजिम धरहरा सञ्चालन नहुँदासम्म अन्तरिम रूपमा हाललाई शुल्क लिई २०८१ मङ्सिर ९ गतेदेखि धरहरा सञ्चालन गर्न विहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले  स्वीकृति दिँदै   शुल्क पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै स्वीकृत गरेको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव अनुसार प्रतिव्यक्ति २०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ भने  सार्क राष्ट्रबाट आउने पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति ५ सय र सार्कबाहेक राष्ट्रलाई प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।

त्यस्तै धरहरामा पार्किङ गर्दा मन्त्रालयले चार पाङ्ग्रेका लागि प्रतिघन्टा २० रुपैयाँ र दुई पाङ्ग्रेलाई १० रुपैयाँ तोकेको छ। धरहरा परिसरमा प्रवेशका लागि भने ५० रुपैयाँ तोकिएको छ।

त्यस्तै धरहरा स्तम्भमा राष्ट्रिय महत्त्वका विज्ञापन गर्न प्रतिघन्टा ५ हजार तोकिएको छ । त्यस्तै धरहरा परिसरमा व्यावसायिक भिडियो छाँयाकन गर्न प्रतिघन्टा ५ हजार र फोटोग्राफीका लागि प्रतिघन्टा एक हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

प्रकाशित मिति : २०८१, ८ मंसिर शनिबार  १२ : २२ बजे

एमाले सचिवालयको आकस्मिक बैठक सुरु

काठमाडौं । नेकपा एमाले को सचिवालयको आकस्मिक बैठक पार्टी मुख्यालय

ओली र लेखकलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल लगियो

काठमाडौं । प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय : महेश बस्नेतको सशक्त प्रतिरोध चेतावनी

काठमाडौं। नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गौरीबहादुर

मन्त्रिपरिषद्‌बाट शासकीय सुधारका लागि १०० कार्य स्वीकृत

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले शासकीय सुधारका लागि

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं। सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाबारे गठन गरिएको कार्की आयोगको