२०८२, ४ भाद्र बिहीबार

इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतान्याहूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतान्याहूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी


अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले इजरायल र हमासका नेताहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत (आईसीसी) का न्यायाधीशहरूले इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू र पूर्व रक्षामन्त्री योभ गालान्तका साथै हमासका सैन्य कमाण्डरका लागि गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गरेका हो ।

आईसीसीको अधिकार क्षेत्रमाथि इजरायलको चुनौतीलाई खारेज गर्दै नेतन्याहू र गालन्टलाई वारेन्ट जारी गरेको आईसीसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

त्यस्तै हमासका नेता मोहम्मद देइफका लागि पनि वारन्ट जारी गरिएको छ । यद्यपि इजरायली सेनाले जुलाईमा गाजामा गरेको हवाई आक्रमणमा उनको मृत्यु भइसकेको छ ।

योसँगै आईसीसीका १२४ सदस्य राष्ट्रहरूले यो निर्णय बारे आफ्नो सहमति/असहमति जाहेर गर्नेछन् ।

हमासका नेता देइफको मृत्यु भइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका थिए । उनलाई दक्षिणी इजरायलमा आक्रमणको नेतृत्व गरेको र १ हजार २०० मानिसको हत्या गर्नुका साथै २५१ जनालाई बन्धक बनाएर गाजा लगाएको आरोप लगाउने गरिन्छ ।

यसको जवाफमा इजरायलले हमासलाई नष्ट गर्न भन्दै सैन्य अभियान सुरु गरेको छ भने यसक्रममा कम्तिमा ४४ हजार मानिस मारिएको हमास सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हमास नेताहरूलाई मानवता विरुद्धका अपराध र युद्ध अपराधहरूको आरोप छ भने  इजरायलका नेताहरूलाई नागरिकहरूमाथि जानबुझी आक्रमण गर्ने लगायतका आरोप लाग्ने गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २०८१, ६ मंसिर बिहीबार  ९ : ०५ बजे

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हुन् : परराष्ट्र मन्त्रालय

काठमाडौँ, भदौ ५ – नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी

गोरखामा बेपत्ता व्यक्ति मृत फेला, खोजीमा संलग्न अर्का स्थानीयको पनि ज्यान गयो

गोर्खा । गोरखामा बेपत्ता पुरुष मृत फेला, खोजीमा गएका व्यक्तिको

प्राथमिकतामा परेका योजनाहरू प्रविधिमार्फत सहज र प्रभावकारी हुने : मन्त्री सिंह

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले प्राथमिकतामा

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल टेलिकमबीच पेसाकर्मी सेवासम्बन्धी सम्झौता

काठमाडौँ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र नेपाल दरसञ्चार कम्पनी

असहमतिकै भीडमा शिक्षा विधेयक पारित, सत्ता साझेदार माओवादीकै विरोध

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक लामो बहसपछि अन्ततः समितिबाट पारित