२०८२, ४ भाद्र बिहीबार

डिजिटल नेपालको पोलिसी कार्यान्वयन गर्न आइटी क्षेत्रमा बजेट छैन : सञ्चारमन्त्रीे

डिजिटल नेपालको पोलिसी कार्यान्वयन गर्न आइटी क्षेत्रमा बजेट छैन : सञ्चारमन्त्रीे


काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले सूचना प्रविधि दशक घोषणा गरेपछि बजेटमा नभएका कारण कार्यान्वयन नभएको बताएका छन् ।

हिजो काठमाडौंमा ‘स्टार्टअप एण्ड मिडिया फेस्ट–२०२४’ को उद्घाटन गर्दै मन्त्री गुरुङले आइटी दशक घोषणा गरिपनि एक पैसा बजेट नछुट्याएको स्पष्ट पारे ।

उनले नेपालमा भन्ने एउटा र गर्ने अर्को परिपाटीले युवाहरू विश्वास नलागेर विदेश पलायन भइरहेको भन्दै त्यो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कृषिमा प्रविधिको दशक शुरु भएको घोषण गरेको तर बजेट शून्य रहेको भन्दै सरकारका यस्ता गतिविधिले युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको बताए ।

मन्त्री गुरुङले सरकार नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबको रूपमा र सूचना प्रविधिलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्न र सूचना प्रविधि उद्योगको विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास गर्न चाहेको बताए । मन्त्री गुरुङले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्न सरकारले बजेट नै नछुट्याएको स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘हाम्रो सरकार पोलिसीमा आइटी दशक शुरु भयो भन्ने बोल्छ तर आइटी क्षेत्रको बजेट शून्य छ । डिजिटल नेपालको पोलिसी कार्यान्वयन गर्ने भनेर सरकारले पोलिसीमा भन्यो । त्यसमा एक पैसा पनि बजेट छैन । किन त्यसो भनेको होला ।’
मन्त्री गुरुङले २०८४ अगाडिका ३ वर्षमा ३ लाख आइटी क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा मन्त्रालय लाग्ने घोषणा गरे ।

प्रकाशित मिति : २०८१, ३० कार्तिक शुक्रबार  ५ : ५७ बजे

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हुन् : परराष्ट्र मन्त्रालय

काठमाडौँ, भदौ ५ – नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी

गोरखामा बेपत्ता व्यक्ति मृत फेला, खोजीमा संलग्न अर्का स्थानीयको पनि ज्यान गयो

गोर्खा । गोरखामा बेपत्ता पुरुष मृत फेला, खोजीमा गएका व्यक्तिको

प्राथमिकतामा परेका योजनाहरू प्रविधिमार्फत सहज र प्रभावकारी हुने : मन्त्री सिंह

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले प्राथमिकतामा

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल टेलिकमबीच पेसाकर्मी सेवासम्बन्धी सम्झौता

काठमाडौँ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र नेपाल दरसञ्चार कम्पनी

असहमतिकै भीडमा शिक्षा विधेयक पारित, सत्ता साझेदार माओवादीकै विरोध

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक लामो बहसपछि अन्ततः समितिबाट पारित