२०८२, ४ भाद्र बिहीबार

अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगका पदाधिकारीलाई नियुक्ति पत्र प्रदान

अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगका पदाधिकारीलाई नियुक्ति पत्र प्रदान


काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगका पदाधिकारीहरुलाई नियुक्ति पत्र र कार्य शर्त प्रदान गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले आयोगका पदाधिकारीहरुलाई स्वागत गर्दै आयोगले निजी क्षेत्र, अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न विज्ञहरु, सरोकारवाला लगायतसँग सघन छलफल गरी नेपालको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक सुधार ल्याउने गरी आयोगले सुझाव दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले आयोगले दिने सुझावलाई सरकारले महत्वका साथ कार्यान्वयन गर्ने बताए ।  आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले सबै पक्षसँग व्यापक परामर्श गरी सरकार, मन्त्री, सरोकारवाला र जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

आयोगका पदाधिकारीहरुले अर्थतन्त्रको समस्या, चुनौती पहिलाइ पोलिसी डेपार्चर गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने बताए ।   गत सोमबार सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि सुझाव दिन  खनालको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा. रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् डा. विश्वास गौचन  र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. कल्पना खनाल रहनु भएको आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको कार्य समय ६ महिनाको तोकिएको छ । 

प्रकाशित मिति : २०८१, २३ आश्विन बुधबार  ८ : ३८ बजे

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हुन् : परराष्ट्र मन्त्रालय

काठमाडौँ, भदौ ५ – नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी

गोरखामा बेपत्ता व्यक्ति मृत फेला, खोजीमा संलग्न अर्का स्थानीयको पनि ज्यान गयो

गोर्खा । गोरखामा बेपत्ता पुरुष मृत फेला, खोजीमा गएका व्यक्तिको

प्राथमिकतामा परेका योजनाहरू प्रविधिमार्फत सहज र प्रभावकारी हुने : मन्त्री सिंह

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले प्राथमिकतामा

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल टेलिकमबीच पेसाकर्मी सेवासम्बन्धी सम्झौता

काठमाडौँ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र नेपाल दरसञ्चार कम्पनी

असहमतिकै भीडमा शिक्षा विधेयक पारित, सत्ता साझेदार माओवादीकै विरोध

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक लामो बहसपछि अन्ततः समितिबाट पारित