२०८२, १३ चैत्र शनिबार

इजरायल–हमास युद्ध विराम गर्न इजरायलमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब

इजरायल–हमास युद्ध विराम गर्न इजरायलमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब


काठमाडौं । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले गाजामा मृत फेला परेका ६ जना बन्धकहरूको फिर्ता गर्न असफल भएकोमा माफी मागेका छन् ।

बीबीसीका अनुसार, नेतान्याहुको माफीका बावजुद पनि, विद्रोही समूह हमासको नियन्त्रणमा रहेका बाँकी बन्धकहरूको रिहाइको लागि आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनका गतिविधिहरू देशभर तीव्र बनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले भनेका छन् कि उनले युद्धविरामका लागि प्रयास गरिरहेका छन्, तर हालसम्म युद्धविरामका प्रयासमा ढिलाइ भएको छ ।

युद्धविरामका प्रयासहरू असफल भइरहेका बेला हमासले थप बन्धकहरूको शव आफन्तलाई पठाउने चेतावनी दिएको छ । यस अवस्थाले इजरायलको अन्तर्राष्ट्रिय दबाबलाई अझ बढाएको छ ।

साथै, बेलायतले इजरायललाई केही हतियार बिक्री गर्न बन्द गरेको छ । बेलायती सरकारले इजरायलद्वारा हतियारको प्रयोग जथाभावी भएको र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन हुने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर यस्तो निर्णय लिएको हो । यस कदमले इजरायलमाथि युद्धविरामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले गाजाको एक क्षेत्रमा सेनाको नियन्त्रण आवश्यक रहेको अडान राख्दै आएका छन्, जसका कारण हमाससँगको वार्ता पटकपटक असफल हुँदै आएको छ ।

युद्धको क्रममा बन्धक बनाइएका व्यक्तिहरूको फिर्ता गर्न इजरायल सरकारले आवश्यक पहल नगरेको र विरोध प्रदर्शन चर्किएका कारण, सरकारको आलोचना भएको छ ।

गत अक्टोबरदेखि शुरू भएको यो युद्धमा बन्धकहरूको अवस्था लगायत अन्य मुद्दाहरूले इजरायली सरकारलाई दबाबमा राखेको छ । बन्धकका आफन्त र अन्य समर्थकहरूले बन्धकहरूको सुरक्षाको सुनिश्चितता र शीघ्र रिहाइको माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

इजरायली सरकारले आफ्नो रणनीति र नीतिमा सुधार गर्ने र वार्तामा अझ प्रभावकारी ढंगले संलग्न हुने आशा गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यस संघर्षलाई समाधान गर्न र मानविय संकटलाई सम्बोधन गर्न दबाब दिइरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : २०८१, १८ भाद्र मंगलबार  २ : १९ बजे

एमाले सचिवालयको आकस्मिक बैठक सुरु

काठमाडौं । नेकपा एमाले को सचिवालयको आकस्मिक बैठक पार्टी मुख्यालय

ओली र लेखकलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल लगियो

काठमाडौं । प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय : महेश बस्नेतको सशक्त प्रतिरोध चेतावनी

काठमाडौं। नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गौरीबहादुर

मन्त्रिपरिषद्‌बाट शासकीय सुधारका लागि १०० कार्य स्वीकृत

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले शासकीय सुधारका लागि

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं। सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाबारे गठन गरिएको कार्की आयोगको