काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ । सभाको आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ९तेस्रो० संशोधन विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भनी राखेको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको हो ।

विधेयकको विपक्षमा एक जना नेमकिपाका प्रेम सुवाल मात्र देखिएका थिए । सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको विधेयकको पक्षमा बहुमत पुगेको भन्दै पारित भएको घोषणा गरेका हुन् । सरकारले २०७९ फागुन २५ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको विधेयक त्यही वर्षको चैत ५ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको थियो । प्रतिनिधि सभाले २०८० वैशाख १५ गते दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो ।

समितिमा धेरै चरणमा छलफल भए पनि चारवटा मुख्य बुँदामा विवाद रहँदै आएको थियो। शीर्ष राजनीतिक तहमा छलफलपछि विवाद समाधान गरिएको थियो । शीर्ष तहमा भएको छलफललाई विधेयकको भाषामा तयार गर्न हाल गृहमन्त्री रहेका कांग्रेस नेता रमेश लेखकको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको थियो। कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा संसदीय समितिले विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।

संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रका रूपमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग पहिलो पटक २०७१ मा स्थापना गरिएको थियो । दुईपटक गठन गरिएका आयोग उजुरी संकलन गर्नमै सीमित भए । स्रोतसाधन र कानुनी पूर्वाधार नै सरकारले पूरा नदिँदा काम गर्न नसकिएको दुवैपटकका आयोगका पदाधिकारीले बताएका थिए । दुवै आयोगमा गरी ६४ हजारभन्दा बढी उजुरी छन् ।