काठमाडौं । चौतर्फी आलोचनापछि पञ्चायती शैलीमा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशन फिर्ता भएको छ । गृह मन्त्रालयले बिहीबार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको २१ बुँदे निर्देशनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई सञ्चार माध्यमको कन्टेन्ट अनुगमन र कारबाही गर्ने अधिकार दिएको थियो ।

गृहको निर्देशनले संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने कार्य भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । गृहको निर्देशनमा भनिएको थियो, ‘अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्वीटर ९एक्स० लगायत सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अर्नगल, आधारहीन, आमक सन्देशहरु प्रचारप्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सदभाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्लीलता प्रवद्र्धन गर्नेजस्ता कार्य नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एकरएक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्चालन गर्ने। यस प्रकारका कार्यमा संलग्न उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरी सोको सार्वजनिकीकरण गर्ने ।’

गृह सचिव एकनारायण अर्यालको हस्ताक्षरमा प्रकाशित निर्देशन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सचिवालयले नै सञ्चार माध्यमहरूलाई पठाएको थियो । नेपाल पत्रकार महासंघले गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जारी गरेको निर्देशनप्रति आपत्ती जनाउदै फिर्ता लिन चेतावनी दिएको थियो ।

महासचिव रोशन पुरीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रशासन कार्यालयमै डेस्क स्थापना गरेर सञ्चार माध्यमसमेतलाई निगरानीमा राख्ने प्रावधान संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने कार्य भएको महासंघको ठहर छ । सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीको नियमन गर्ने दायित्व प्रेस काउन्सिल नेपालको रहेको र काउन्सिलले त्यस्तो अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा प्रशासनिक निकायलाई कारबाहीसम्मको अधिकार दिनु पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन हो ।’

प्रेस चौतारी नेपालले गृहको निर्देशन तत्काल फिर्ता गर्न चेतावनी दिएको थियो । चौतारीको अध्यक्ष गणेश वस्नेतले लेखेका थिए, ‘इफ बट नभनी तु फिर्ता लिनोस गृहमन्त्रीज्यू । लोकतन्त्रमा यस्तो कुराको कल्पनासम्म गर्न सकिन्न । यो काम गलत हो, इगो नलिइ आज नै फिर्ता लिनोस् ।’

नेपाल प्रेस युनियनले गृहको पत्र तत्काल खारेज गर्न माग गरेको थियो । महासचिव दिलीप पौडेले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुने गरी गृह मन्त्रालयले दिएको हुकुमी शैलीको लिखित निर्देशनलाई तत्काल खारेज गर्न माग गरेका थिए ।

प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ अनुसार सञ्चारमाध्यमको अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने काम काउन्सिलको हो । सञ्चार जगतलाई मर्यादित तथा जिम्मेवार बनाउने र कारबाहीसम्म गर्ने अधिकार काउन्सिललाई छ ।

काउन्सिलको अधिकारमा भनिएको छ, ‘सञ्चार माध्यमको अनुगमन, मूल्याङ्कन गरी मर्यादित तथा जिम्मेवार बनाउन प्रेस काउन्सिल नेपालको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम पत्रकारिताको पेसागत उच्चतम आचरण कायम राखी स्वस्थ, स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्वर्द्धनका लागि प्रेस काउन्सिलको स्थापना भएको र यसैका लागि क्रियाशील रहेको छ । पत्रकार आचारसंहिताको पालनाबाट मर्यादित, जिम्मेवार पत्रकारिताको विकास गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण सम्वर्द्धन गर्दै पत्रकार आचारसंहिता पालना गर्न उत्प्रेरित गर्नुका साथै नेपाल सरकार र सञ्चार माध्यमकाबिच पुलको रूपमा कार्य गर्ने अहम् जिम्मेवारी काउन्सिलको रहेको छ ।’

चौतर्फी बिरोधपछि गृह निर्णयबाट पछि हटेको हो । ‘यस मन्त्रालयबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशनको लागि मिति २०८० चैत्र ६ मा तयार गरिएको परिपत्रको मस्यौदा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको र त्यस मस्यौदाको बुँदा नं। १ को १।३ र बुँदा नं। २ को २।१ मा उल्लेख भएको विषयमा आमसञ्चारकर्मी तथा सम्वद्ध पक्षले व्यक्त गर्नुभएको चासो तथा सरोकार प्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छु, गृहले भनेको छ, ‘मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी परिपत्र नभएको र सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मस्यौदामा उल्लेख भएका उक्त बुँदा हटाई अन्य विषय मात्र समावेश गरी मिति चैत ८ गते परिपत्र गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ।’