काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमको टोलीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटेर स्थानीय तहको विद्युत महसुल बक्यौताबारे पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पुगेर उनीहरुले महानगर र नगरपालिकाहरुलाई प्राप्त बिलमा उल्लेखित रकम तथ्यपरक नभएको र धेरै वर्ष अघिदेखिको बक्यौता भएको जानकारी गराएका हुन् ।

काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवम् ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले भने, ‘कहिले देखिको बिल हो भन्ने पनि थाहा छैन, कसरी त्यति उठ्यो भन्ने पनि थाहा छैन, यो बिलले स्थानीय तहको ढाड सेक्छ ।’

फोरमका अध्यक्ष महर्जनले काठमाडौं उपत्यकालाई उज्यालो सहित सुरक्षित बनाउने अभियानमा लागेका जनप्रतिनिधि बिलमा उल्लेख भएको रकम देखेपछि निराश भएको बताए ।

उनले भने, ‘अलिअलि गरे तिरौँ भने पनि बेरुजु आउने सम्भावना हुन्छ, बेरुजु नआउने गरी ‘कट अफ टाइम’को आधारमा तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्‍यो ।’

दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेतले १८ करोड आन्तरिक बजेट हुनेले २ करोडको विद्युत् बक्यौता कसरी तिर्ने भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने, ‘हामीलाई कस्तो फसाद पर्‍यो, पैसा नतिरौं लाइन काटिन्छ कि भन्ने पीर, तिरौं कसरी तिर्ने ?’

बूढानीलकण्ठ नगरपालकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारीले जतिसक्दो छिटो विद्युत् महसुल बक्यौताको टुंगो लगाउनुपर्ने बताए । थाहै नभएको बील तिर्नु भन्दै आएको पत्रले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निकै समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।

काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरम काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका १८ वटा नगरपालिकाहरुको संस्था हो । फोरममा काठमाडौं र ललितपुर गरी दुई महानगर छन् ।

बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका उपप्रमुख अनिता लामाले स्थानीय तहलाई प्राधिकरणले तथ्यपरक नभएको र धेरै अघिदेखिको विद्युत् महसुलको बक्यौता तिर्न पत्राचार गरेपछि स्थानीय तहमा आतंक र त्रासदी फैलिएका बताइन् ।

उनले भनिन, ‘नयाँ कुरा केही सोच्न सकिएन, बत्ती र बक्यौतामा मात्रै ध्यान गयो, नयाँ विषयले प्रवेश पाएन ।’

मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका प्रमुख सुरेश श्रेष्ठले विद्युत् महसुल बक्यौता कहिलेदेखिको हो भन्ने यकिन नभएकोले महसुल तिर्न अप्ठ्यारो परेको बताए । ‘धरै आम्दानी गर्न नसक्ने साना नगरपालिकाका लागि यो महसुल तिर्न सम्भव नै छैन,’ उनले भने ।

काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमको गोकर्णेश्वरमा बसेको छैठौं बैठकलले विद्युत् प्राधिकरणबाट विद्युत् महसुलको बक्यौता तिर्न आएको पत्रको बारेमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना कुरा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णय अनुसार फोरमका पदाधिकारी सहित सदस्यहरु ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेट्न मन्त्रालय गएका हुन् ।

किस्ताबन्दीमा ‘निर्वाचन पछिको बक्यौता तिर्छौं : मेयर्स फोरम

उपत्यका मेयर्स फोरमले स्थानीय तह निर्वाच २०७४ पछिको बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा तिर्न सकिने प्रस्ताव मन्त्रालयलाई गरेको छ ।

मेयर्स फोरमका अध्यक्ष महर्जनले स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ पछिको शुल्क तिर्न स्थानीय जवाफदेही हुने बताए । उनले भने, ‘हामी निर्वाचित भएर आएपछिको तिर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ, अर्को कुरा, तिर्दा खेरी बेरुजु आउने गरी तिर्न सक्दैनौं ।’

यस्तै ऊर्जा मन्त्री बस्नेतलाई सूर्यविनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख सरिता तिमसिना ९भट्टराई०ले कटअफ डेटका आधारमा स्थानीय तहलाई बक्यौता तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताइन् । बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाकी उपप्रमुख अनिता लामाले विद्युत् महसुलको बक्यौता भेरिफिकेसन गर्ने काम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्नुपर्ने बताइन् ।

ऊर्जा मन्त्रीले भने-अर्थ मन्त्रालय जानुस्

ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत् महसुल बक्यौताको बारेमा छलफल गर्न काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई अर्थ मन्त्रालय जान अनुरोध गरेका छन् ।

मन्त्री बस्नेतले यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग यस विषयमा पटक(पटक छलफल गरेको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले मात्रै भनेर भएन, एकपटक गएर कुरा गरौं, आफैंले कुरा गर्दा बोध हुन सक्छ, जीवन्त हुन्छ ।’

विद्युत् प्राधिकरणलाई आर्थिक भार रहेको बताउँदै भने, ‘सिँचाइका लागि प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ र कम युनिट बाल्नेलाई निःशुल्क बत्ती बाल्न दिनुपर्ने अवस्थाका कारण प्राधिकरणलाई धेरै गाह्रो छ ।’

निःशुल्क र कम शुल्कमा बत्ती बाल्नेको संख्या धेरै भएको उनले बताए । जलविद्युतमा नेपाल अहिले नै पूर्ण रुपमा आत्मनिर्भर नभएको विद्युत् किन्नका लागि अर्बौं आवश्यता पर्ने उनको भनाइ थियो । अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गर्दा केही यो विषयको समाधान निस्कन सक्ने उनले बताए ।