२०८२, ९ मंसिर मंगलबार

नेपालबाट भैंसीको मासु चीन निर्यातको स्वीकृति दिने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति

नेपालबाट भैंसीको मासु चीन निर्यातको स्वीकृति दिने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति


काठमाडौं । नेपालबाट भैंसीको मासु चीन निर्यात गर्नका लागि स्वीकृति प्रक्रियालाई तीव्रता दिन चीन र नेपाल सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणको क्रममा सो सहमति भएको हो ।

आज बिहान सार्वजनिक संयुक्त वक्तव्यमा नेपालबाट भैंसीको मासु चीन निर्यात गर्नका लागि स्वीकृति प्रक्रियालाई तीव्रता दिने र यसबाट नेपाल र चीन बीचको व्यापार घाटा न्युनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको उल्लेख छ ।

हाल चीनमा नेपालबाट राँगा र भैंसीको मासु घुमाउरो बाटो हुँदै पुग्ने गरेको छ । भारत, भियतनाम र थाइल्यान्ड हुँदै चीन पुर्‍याइने हुनाले सरकारी अभिलेखमा चीन निर्यात भएको देखिँदैन ।

अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालबाट उत्पादित मासु सस्तो पर्ने भएकाले नेपालले राँगा र भैंसीको मासुको उत्पादन बढाउने हो भने चीन निर्यातको सम्भावना प्रचुर रहेको व्यवसायी हुँदै बताउँछन् ।

संयुक्त वक्तव्यमा चिनियाँ पक्ष नेपाली उत्पादनलाई चीन निर्यातमा सहजीकरण गर्न तयार भएको उल्लेख छ । हाल नेपालबाट चीनमा घाँस निर्यात हुँदै आएको छ ।

चीनमा नेपाली अमिलो जातका फलफूल निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन र नेपालमा क्वारेन्टाइन प्रयोगशाला स्थापना गर्न पनि चीनले नेपाललाई सहयोग गर्न तयार भएको छ ।

साथै चीनले याक, नाक र च्याङ्ग्राको प्रजननका लागि पनि चीनले सहयोग गर्ने भएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०८०, ९ आश्विन मंगलबार  १० : २६ बजे

सिंहदरबार-प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुरक्षा कडाइ

काठमाडौं । जेन–जीको नाममा उच्छृंखल गतिविधि बढेपछि सिंहदरबार र प्रधानमन्त्री

आगामी निर्वाचनमा मतपत्रको पहिलो नम्बरमा ‘सूर्य’, नयाँ दलहरू ‘फर्स्ट कम फर्स्ट’ आधारम

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका

सिंहदरबार प्रवेशमा रोक : जेन–जी समूह प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न नसक्दा नाराबाजी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष माग पत्र बुझाउन आज पनि

लुटिएको प्रहरी हतियारसहित तीन जना इलाममा पक्राउ

विराटनगर । काठमाडौं महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीबाट भदौ २४ गते

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै एमालेद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा