काठमाडौं । लाइसेन्स खारेज भएर सरकारको स्वामित्वमा आएको चार महिनासम्म पनि स्मार्ट टेलिकमको मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन।

नवीकरण शुल्क लगायतका बक्यौता नबुझाएपछि गत वैशाख ४ गते स्मार्ट टेलिकमका लाइसेन्स खारेज भएको थियो । त्यसपछि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वैशाख १९ गते स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व टेक ओभर गरेको थियो । तर, स्वामित्व टेक ओभर गरेको ४ महिना भइसक्दा पनि त्यसको मूल्य निर्धारण हुन नसकेको हो ।

कम्पनीको मूल्य निर्धारण गर्न पहिला कमिटी गठन गर्नुपर्छ । कमिटी गठन गरेको ३ महिना भित्र नै कम्पनीको नगद मौज्दात वा आम्दानीबाट बक्यौता असुल गर्न सक्नेछ । त्यसबाट बक्यौता नउठेमा कम्पनी लिलामीमा समेत बिक्री गरेर असुल गर्न सकिन्छ । तर, ४ महिना बितिसक्दा पनि कम्पनीको मूल्य निर्धारण गर्न कमिटी गठन गर्न सकिएको छैन ।

कमिटी गठन गर्न यसअघि ३ पटक सूचना जारी भइसको छ । तर, त्यसमा आवेदन दिएका कसैको पनि योग्यता पुगेन । यसअघि प्राधिकरणले वैशाख २२ गते, जेठ ५ गते र असार ८ गते मूल्य निर्धारण कमिटीका लागि आशय पत्र आह्वान गरेको थियो । तर, त्यसमा आवेदन दिएकाहरूको योग्यता नपुगेपछि गत भदौ ६ गते चौथो पटकसम्म सूचना जारी गरिएको छ । त्यसमा आवेदन दिने म्याद बिहीबारसम्म रहेको छ ।

संयोजक सहित ५ सदस्यीय कमिटीका लागि विभिन्न योग्यता तोकेर आशय पत्र आह्वान गरिएको छ । कमिटीको संयोजक बन्न कानुन बमोजिम सूचीकृत मूल्याङ्कनकर्ता वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शैक्षिक उपाधि वा व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्नेछ । यसैगरि ४ सदस्यका लागि छुट्टा छुट्टै योग्यता तोकिएको छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी, सूचीकृत भ्यालुएटर र स्नातक तह उपाधि गरेको सुचना प्रविधि वा दुरसञ्चारमा स्नातक गरेको, कानुन वा व्यवस्थापनमा स्नातक गरेको व्यक्ति यसको सदस्य बन्न सक्नेछन् । तर, त्यो योग्यता पुगेका व्यक्तिबाट आवेदन नआएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

प्रक्रियागत रुपमा प्राधिकरणले मूल्य निर्धारण कमिटी मार्फत स्मार्ट टेलिकमको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यसकै आधारमा स्मार्ट टेलिकम बिक्रीमा राख्नेछ । त्यसरी बिक्री भएर आउने पैसाले नै प्राधिकरणले आफ्नो बक्यौता असुल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले कम्पनीबाट नवीकरण बापत २३ अर्ब रुपैयाँ र फ्रिक्वेन्सी लगायतका शीर्षकमा छुट्टै ५ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता छ । टेक ओभर भएपछि प्राधिकरणले कम्पनीको सम्पत्ति, आम्दानीबाट बक्यौता असुल गर्न सक्छ । तर, त्यसबाट मात्रै बक्यौता असुल हुने अवस्था छैन । त्यसको लागि कम्पनीलाई बिक्री नै गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले प्राप्त विवरणको आधारमा कम्पनी सञ्चालन गर्ने कि बन्द गर्ने भनेर अर्को निर्णय गर्न सक्नेछ । तर, कम्पनी बन्द गर्दा सरकारको बक्यौता नउठ्ने सम्भावना पनि छ । त्यसैले प्राधिकरणले कम्पनी बिक्री गरेर नै आफ्नो बक्यौता उठाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

बक्यौता नबुझाएपछि प्राधिकरणले पहिलादेखि नै कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्न खोजको थियो । लाइसेन्स रद्द भए पनि पहिला सरकारलाई टेलिकम कम्पनीको आफ्नो स्वामित्व लिन पर्याप्त कानुनी आधार थिएन । त्यसपछि सरकारले यस सम्बन्धमा नियमावली ल्याएको थियो । गत मङ्सिरमा सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयले अनुमति पत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ जारी गरेको थियो । विनियमावलीमा कुनै पनि टेलिकमको अनुमति पत्र स्वतः रद्द वा खारेज भएमा त्यसका सम्पूर्ण सम्पत्ति, पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली तथा सञ्जाल प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिन पाउने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व आफ्नो मातहतमा ल्याएको थियो । अब सोहीअनुसार नै प्राधिकरणले कम्पनी बिक्री गरेर बक्यौता असुल गर्न सक्नेछ । स्मार्टले आफ्नो लाइसेन्स खारेज नगर्ने माग सहित उच्च अदालत पाटनमा रिट पनि हालेको थियो । तर, त्यसमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन । त्यसपछि प्राधिकरणको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णयले पूर्णता पाएको थियो ।

नवीकरण शुल्क लगायतका बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले २०७६ साउनमै स्मार्ट टेलिकमको पहिलो पटक लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । यद्यपि, चित्त नबुझेमा त्यसमा ३५ दिन भित्र कम्पनीले सञ्चार मन्त्रालयमा पुनरावेदन दिन सक्ने सुविधा दिइएको थियो । सोहीअनुसार परेको पुनरावेदनमा सरकाले २०७६ पुस २१ गते स्मार्टलाई ५ किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिएको थियो । त्यस अवधिमा नतिरे लाइसेन्स खारेज हुने निर्णय पनि गरिएको थियो । त्यसपछि पनि कम्पनीले बक्यौता तिर्न सकेको थिएन ।