२०८२, ९ मंसिर मंगलबार

फलफूल तथा घट्यो हरियो तरकारीको मूल्य

फलफूल तथा घट्यो हरियो तरकारीको मूल्य



काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि तरकारी र फलफूलको बजार मूल्य निर्धारण गरेको छ । जारी मूल्य अनुसार आज हरियो तरकारीको मूल्यमा गिरावट आएको छ ।
आज कन्य च्याउ प्रतिकेजी ४० रुपैयाँ,घिउ सिमी,हरियो फर्सी २०, करेला १०, रुपैयाँले घटेको छ ।
समितिका अनुसार आज ठूलो गोलभेँडाको न्यूनतम मूल्य हिजोको तुलनामा प्रतिकेजी २० रुपैयाँले घटेर आएको छ । हिजो प्रतिकेजी ९० रुपैयाँ तोकिएको नेपाली ठूलो गोलभेँडा आज ७० रुपैयाँ बजार मूल्य निर्धारण गरिएको छ ।
नेपाली सानो गोलभेँडाको मूल्यमा पनि १० रुपैयाँ, घटेको छ । आज गोलभेँडाको प्रतिकेजी न्यूनतम मूल्य ५० रुपैयाँ रहेको छ ।
आज रातो आलु ५५ रुपैयाँ,भारतीय प्याज सुकेको ७२ रुपैयाँ, गाजर १३० रुपैयाँ तथा स्थानीय काउली १०० रुपैयाँ न्युनतम मूल्य तोकिएको छ । हिजोको तुलनामा आज गाजरको मूल्य प्रतिकेजी १० रुपैयाँ बढेको छ ।
घिउ सिमी लोकल ७०, भन्टा डल्लो ७०, तने बोडि ६०, भटमासकोशा ९०, तितो करेला ९०, लौका ७०, लोकल परवल ४५, घिराँैला ५०, हरियो फर्सी ५०,फर्सी पाकेको ४५, स्कूस ३०, कन्य च्याउ १८०,डल्ले च्याउ ३५०,कुरीलो ५५०,ब्रोकाउली ३००,काँक्रो लोकल १०० रुपैयाँ न्यूनतम प्रतिकेजीमा किनबेच भइरहेको छ ।
त्यस्तै, केरा दर्जनको १४० रुपैयाँ, स्याउ फूजी ३२०, अनार २८०, कालो अंगुर ४५०,तरबुजा ७०, मौसम १५०,नासपाती लोकल ७०,मेवा भारतीय ८०, अम्बा १००,किवी ६०० र आभोकाडो २५० रुपैयाँ प्रतिकेजी न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०८०, १७ भाद्र आईतबार  ८ : ३३ बजे

सिंहदरबार-प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुरक्षा कडाइ

काठमाडौं । जेन–जीको नाममा उच्छृंखल गतिविधि बढेपछि सिंहदरबार र प्रधानमन्त्री

आगामी निर्वाचनमा मतपत्रको पहिलो नम्बरमा ‘सूर्य’, नयाँ दलहरू ‘फर्स्ट कम फर्स्ट’ आधारम

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका

सिंहदरबार प्रवेशमा रोक : जेन–जी समूह प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न नसक्दा नाराबाजी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष माग पत्र बुझाउन आज पनि

लुटिएको प्रहरी हतियारसहित तीन जना इलाममा पक्राउ

विराटनगर । काठमाडौं महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीबाट भदौ २४ गते

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै एमालेद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा