२०८२, ११ असार बुधबार

कृषि क्षेत्रको विकासलाई पहिलो पटक बजेटमा विशेष प्राथमिकता

कृषि क्षेत्रको विकासलाई पहिलो पटक बजेटमा विशेष प्राथमिकता

किसानका लागि पेन्सन कार्यक्रम


काठमाडौँ १५ जेठ सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि ‘किसानका लागि सरकार कार्यक्रम’अन्तर्गत किसान पेन्सन योजना अगाडि बढाउने भएको छ ।

कृषिप्रधान मुलुकको मान्यताअनुसार नै सरकारले पहिलो पटक कृषि क्षेत्रलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि क्षेत्रमा बढ्दो परनिर्भरता अन्त्य गर्न सरकारले पहिलो पटक उल्लेख्य रुपमा कृषि क्षेत्रमा बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को आजको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आवको बजेटमा धान, मकै, गहुँ र दूधको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, ती बालीको खाद्य व्यापार कम्पनीले खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सरकारले धान, मकै, गहुँ र तरकारीको आयात ३० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखिएको छ । देशभर १०० खाद्य गोदाम बनाउने तथा किसान पेन्सन कार्यक्रमको बीउ पूँजीका लागि रु एक अर्ब बराबरको बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, गरिबी निवारण, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने बजेटको लक्ष्य छ । कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, रोजगारी, नवप्रवर्तनमा आधारित आर्थिक विकास, जलविद्युत् उत्पादन विकास, पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान, प्रभावकारी शासन सेवा प्रदान गर्न खोजिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०७९, १५ जेष्ठ आईतबार  ६ : ४७ बजे

माधव नेपाललाई ३५ लाख धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार

विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनाको कारबाही फुकुवा

काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे

यस्तो छन्, मन्त्रिपरिषद्को १५ वटा निर्णयहरु

काठमाडौं । सरकारले उद्योग वाणिज्य प्रवर्धन परिषद् आदेश, २०८२ स्वीकृत

कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् : सवारी नियमावली स्वीकृत, ऐन संशोधन विधेयक पेस हुने

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात,

बच्चा नबस्ने समस्यामा महिला–पुरुष उत्तिकै जिम्मेवार छन्

सामान्यत प्रजनन् क्षमता भन्नाले बच्चा जन्माउने क्षमतालाई बुझिन्छ । प्रजनन्