२०८२, १० मंसिर बुधबार

थपिदै लकडाउन हुने जिल्ला थप सातसहित ४५ पुग्यो

थपिदै लकडाउन हुने जिल्ला थप सातसहित ४५ पुग्यो

आजदेखि नुवाकोट, कपिलवस्तु, धनुषा, दैलेख, डोल्पा, डोटी र नवलपरासी


काठमाडौं, २१ बैसाख :   कोरोना भाइरस संक्रमण तीब्र बन्ने क्रमसँगै धमाधम ‘लकडाउन’ हुने जिल्लाहरुको संख्या पनि थपिन थालेका छन् । आज  देखि थप सात वटा जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको छ ।

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि आजदेखि नुवाकोट, कपिलवस्तु, धनुषा, दैलेख, डोल्पा, डोटी र नवलपरासी पूर्वमा निषेधाज्ञा सुरु भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । यी जिल्लाहरुमा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा र आवतजावत बन्द गरिएको छ । अहिलेसम्म ४५ वटा जिल्लामा निषेधाज्ञा घोषणा भइसकेको छ ।

निषेधाज्ञा घोषणा भएका जिल्लामध्ये दार्चुला, मोरङ, काभ्रे, मकवानपुर, कालीकोट, स्याङ्जा, रामेछाप र ताप्लेजुङमा सङ्क्रमण बढी भएका जिल्लामा मात्रै निषेधाज्ञा लगाइएको छ भने झापा र सुनसरीमा गाडीमा जोरबिजोर प्रणाली लागू भएको छ । बाजुरा र महोत्तरीमा भोलिदेखि निषेधाज्ञा शुरु हुँदैछ ।

मन्त्रिपरिषद्को गएको वैशाख १३ गतेको निर्णय अनुसार कोरोना रोकथामका लागि पहाडी तथा तराईका जिल्लामा पाँच सय सक्रिय सङ्क्रमित पुगेपछि र हिमाली जिल्लामा दुई सय सक्रिय सङ्क्रमित पुगेपछि निषेधाज्ञा लगाउने व्यवस्था छ ।

यसैबीच काठमाडौं उपत्यकाका जारी निषेधाज्ञालाई थप कडा बनाउन आवागमन नियन्त्रणसम्बन्धी आदेश जारी गरिने भएको छ । सङ्क्रमण तीव्र बन्दै गइरहेको र निषेधाज्ञा उल्लङ्घन भएको भन्दै थप कडाइ गर्न आदेश जारी गर्न लागिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०७८, २१ बैशाख मंगलबार  ८ : ३० बजे

सिंहदरबार-प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुरक्षा कडाइ

काठमाडौं । जेन–जीको नाममा उच्छृंखल गतिविधि बढेपछि सिंहदरबार र प्रधानमन्त्री

आगामी निर्वाचनमा मतपत्रको पहिलो नम्बरमा ‘सूर्य’, नयाँ दलहरू ‘फर्स्ट कम फर्स्ट’ आधारम

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका

सिंहदरबार प्रवेशमा रोक : जेन–जी समूह प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न नसक्दा नाराबाजी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष माग पत्र बुझाउन आज पनि

लुटिएको प्रहरी हतियारसहित तीन जना इलाममा पक्राउ

विराटनगर । काठमाडौं महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीबाट भदौ २४ गते

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै एमालेद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा