२०८३, १५ असार मंगलबार

सबै जिल्लाका सीडीओलाई शक्तिशाली बनाउने सरकारको नीति

सबै जिल्लाका सीडीओलाई शक्तिशाली बनाउने सरकारको नीति

कोभिड संक्रमण फैलिए सीडीओलाई निषेधाज्ञा गर्न सक्ने अधिकार


काठमाडौं, १६ बैसाख :  सरकारले कोरोना भाइरस नयाँ प्रजाति संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई शक्तिशाली बनाउने नीति लिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुनै पनि जिल्लामा कोभिड संक्रमण फैलिए सीडीओलाई निषेधाज्ञा गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको हो ।

गत वर्ष कोरोना महामारी फैलिएको अवस्थामा केन्द्र सरकार आफैंले निर्णय गरेर देशव्यापी लकडाउन गरेको थियो । पछि, प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय तहलाई निश्चित स्थानमा लकडाउन गर्न सक्ने निर्णय गरिएको थियो ।

कोरोनाको नयाँ प्रजाति तीव्र रूपमा फैलिएपछि नियन्त्रणका लागि सरकारले सीडीओ नेतृत्वलाई प्रभावशाली बनाउने रणनीति लिएको हो । यसअघि, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को आइतबार बसेको बैठकले सहरी जिल्लामा ५ सय र पहाडी जिल्लामा २ सय संक्रमित भए सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाउनसक्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सीसीएमसीले यसअघि, सबै परीक्षा स्थगित गरिसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले हवाई मार्गबाट नेपाल प्रवेश गरेकाले १० दिन क्वारेन्टाइन बसेको होटलको प्रमाण ल्याए सीमाबाट भित्रिन दिने निर्णय पनि गरेको छ । सरकार प्रवक्ता पार्वत गुरुङले नेपाल सीमाना जोडिएका छिमेकी मुलुकबाहेक अन्य देशका नागरिकलाई स्थलमार्गबाट हुने आवागमन स्थगन र स्थलमार्गबाट नेपाल आउनुपर्ने भारतीय र चिनियाँ नागरिकलाई उनले यात्रा गर्नुअघि स्वाब संकलन भएको ७२ घन्टाभित्रको कोभिड–१९ नेगेटिभ तथा १० दिन अनिवार्य होटेल क्वारेन्टिनमा बस्नेगरी होटेल बुक गरेको प्रमाण पेस गरेको आधारमा स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा प्रवेश गर्न दिने निर्णय गरिएको छ । राजधानी दैनिकबाट

प्रकाशित मिति : २०७८, १६ बैशाख बिहीबार  ७ : ३१ बजे

हुलाक सेवा निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले हुलाक

लमहीमा देउवा पक्षको प्रदेश भेला, संगठन सुदृढीकरणमा जोड

दाङ । नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेताहरूको लुम्बिनी

रास्वपाले सच्यायो मतपरिणाम, पूजा बास्तोला र ध्रुव थापामगर केन्द्रीय सदस्य घोषित

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले महाधिवेशनको मतपरिणाममा देखिएको त्रुटि

त्रिविको नयाँ घोषणा : ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’, दलीय संरचना हटाइने

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल (Voice of

कोशी बजेट विवाद मिलाउन कार्यदल, संशोधनमै कानुनी अन्योल

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको बजेटलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्रै विवाद