२०८२, २२ जेष्ठ बिहीबार

प्रतिनिधि सभा विघटन सदर कि बदर ?

प्रतिनिधि सभा विघटन सदर कि बदर ?

फागुन ११ पछि जुनसुकै दिन फैसला आउन सक्ने !


काठमाडौं ७ फागुन । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा पक्ष, विपक्षी र अदालतले सहयोग गर्न गठन गरेको एमिकस क्युरीका सदस्यहरुको बहस सकिएको छ । फागुन १० भित्र बहस नोट आइपुग्ने र ११ गतेदेखि फैसलाको तयारी थाल्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले जानकारी दिएका छन् । फागुन ११ गतेपछि जुनसुकै दिन फैसला आउन सक्ने छ् । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार फागुन १५ भित्रै फैसला दिने तयारी गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतलाई फैसलाका लागि सहयोग गर्न गठन गरेको एमिकस क्युरीको पाँच जना सदस्यको बहस सकिएपछि फैसलाबारे विभिन्न अड्कलबाजी हुन थालेको छ । एमिकस क्युरीमा रहेका पाँच जनामध्ये चार जनाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको राय सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छन् । यो सुझावसँगै प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुनेतर्फ वजन बढेको आंकलन गरिएको छ ।

एमिकस क्युरीका रुपमा चयन भएका ५ जना वरिष्ठ अधिवक्तामध्ये विजयकान्त मैनालीबाहेक सबैको राय प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ । एमिकस क्यूरीमा रहेका बद्रीबहादुर कार्की, सतीशकृष्ण खरेल, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक संग्रौलाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा नभएको राय दिएका हुन् । अब सर्वोच्चले के फैसला गर्न सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर परेको छ ।

गत पुस ५ गते मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको हो । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन राजनीतिक विषय भएकाले सोहीअनुसार लिन आग्रह गरेका छन् । सरकारलाई काम गर्न नदिएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक राजनीतिक परिस्थिति आइपरेको प्रधानमन्त्रीको जिकिर ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री जबरासहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीले हेरिरहेका छन् । बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले रिट निवेदक पक्ष कानुन व्यवसायीहरुलाई बहुमतको प्रधानमन्त्रीले म चलाउन सक्दिन भन्छ भने फेरि हामीले तैँ चला भन्ने ? भनेर पटक–पटक प्रश्न गरेका थिए । सरकारी पक्ष कानुन व्यवसायीहरुलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको कुन धाराले दियो भनेर न्यायाधीशहरुले र्याखर्याखीती पारेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २०७७, ७ फाल्गुन शुक्रबार  ९ : ५४ बजे

प्रधानमन्त्रीसँग संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका पदाधिकारीको छलफल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप

आज जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस

काठमाडौं । आज जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस

राइड सेयरिङमा बढी भाडा लिए जानकारी दिन नेपाल प्रहरीको अनुरोध

काठमाडौं । यातायात व्यवसायीले यातायात बन्दको घोषणा गरेपछि राइड सेयरिङ

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो जात्रा अवलोकन

ललितपुर । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वर्षा र सहकालका देवता रातो

गणतान्त्रिक शक्तिहरूबीचको सहकार्य मजबुत बनाउनु आजको आवश्यकता :अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गणतान्त्रिक