रुपन्देही, १ फागुन । माओवादी जनयुद्धका पूर्वजनमुक्ति सेनाले सम्मानित ढङ्गले बाँच्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । पूर्वजनमुक्ति सेना नेपालको आज बुटवलमा भएको राष्ट्रिय भेला तथा अन्तरक्रियामा उनीहरुले मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउन लडेका पूर्वसेनाको इतिहासलाई जोगाउँदै वर्तमानमा बाँच्ने आधार तयार गर्न आग्रह गरेका हुन् । पूर्वजनमुक्ति सेनालाई हेर्ने दृष्टिकोण अहिले पनि सकारात्मक नरहेको उनीहरुको गुनासो छ ।

नेकपा ओली समूहमा निकट हुन पुगेका पूर्वजनमुक्ति सेना नेपालमा आबद्ध पूर्व लडाकुहरुले आफूहरु गाँस, बास र कपासका लागि भौँतारिरहेको जनाउँदै सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेज तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् । पूर्वजनमुक्ति सेनाका पाँचौँ डिभिजन भ्वाइस कमाण्डर सन्तोष चौधरीले आफूहरुका मागमा सरकार सकारात्मक भए पनि निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको बताए ।

पूर्वजनमुक्ति सेना द्रव्य शाहले पूर्वजनमुक्ति सेनालाई सङ्गठित गर्न संस्थासमेत दर्ता गरिएको जानकारी गराउँदै यसले हितमा काम गर्ने बताए । पूर्वजनमुक्ति सेनाका तर्फबाट कैलालीकी राजमती अधिकारीले निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न माग गरिन् । जुम्लाका प्रेमराज गिरीले पटक–पटक सहमति गर्ने तर पालना नभएपछि धोका खाँदै आएकाले राहत प्याकेज दिने सरकारको निर्णय तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।

लुम्बिनी प्रदेशका तर्फबाट टेकबहादुर बोगटीले देशको परिवर्तनका लागि लडेका योद्धा अहिले रोजगारीका लागि सडकमा भौँतारिरहेकाले उचित व्यवस्थापन गर्न माग गरे । उनले युद्धको घाइते शरीर बोकेर हिँडिरहेका पूर्वजनमुक्ति सेनाको निःशुल्क उपचार, अयोग्य ठहरिएकालाई पनि राहातको व्यवस्था गर्न र शहीद परिवारको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे ।

भेलामा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पुष्पकमल दाहालले आफ्नो स्वार्थका लागि पूर्वलडाकुको बलिदानीलाई प्रयोग गरेको आरोप लगाए । उनले जनमुक्ति सेनाको समस्या समाधान नहुनुमा यसका नेतृत्वकर्ता प्रचण्ड नै दोषी रहेको आरोप लगाए ।

भेलामा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले केही नेताको व्यक्तिगत स्वार्थ र आकांक्षाका कारण परिवर्तनका लागि लडेका योद्धाहरुको खोजी हुन सकेन त्यही कारण यो स्थिति आएको बताए । उनले भने ‘क्यान्टोनमेन्टमा १९ हजार सेना राखेर रु ३४ हजार भत्ता बुझ्यौँ, करिब रु सात अर्ब घोटाला भएको छ, त्यो पैसा कहाँ गयो ? त्यसको हिसाबकिताब हुनुपर्छ ।’

भेलामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले विद्यालयमा पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई बुर्जुवा शिक्षाको काम छैन भनी विद्यालयबाट निकालेर जनयुद्धमा समावेश गराएकाले अहिले आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि लात हान्ने काम गरेको बताए । मन्त्री भट्टले माओवादी जनयद्धका समयमा पूर्वलडाकुका विभिन्न डिभिजनमा झण्डै रु ६० करोडको अनियमितता भएको खुलासा गरे ।