२०८३, ३० श्रावण आईतबार

बागमती प्रदेश सांसदहरुमा गुट परिवर्तनको चटारो

बागमती प्रदेश सांसदहरुमा गुट परिवर्तनको चटारो

अविश्वास प्रस्तावको हस्ताक्षर धमाधम फिर्ता लिँदै


हेटौँडा १९ पुस :  वागमती प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका नेकपाका तीन सांसदले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएका छन् ।

उनीहरुले मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेशसभा सचिवालयमा आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएको जानकारी आइतबार विहान दिनु भएको छ । काठमाडौं–७ ‘ख’बाट निर्वाचित प्रकाश श्रेष्ठ, काठमाडौं–१० ‘ख’की रमा आलेमगर र चितवन–३ ‘क’का कृष्ण भुर्तेलले हस्ताक्षर फिर्ता लिनुभएको हो ।

नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले गतसाता मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध नेकपाका ४५ प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । प्रदेश सांसद अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन भन्दै विश्वास प्रस्ताव दर्ता गराइएको थियो । प्रचण्ड–माधव गुटले दलको नेतासमेत अष्टलक्ष्मीलाई चयन गरिसकेको छ ।

सांसद आलेमगरले आफूले सोच विचार गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेको कदम नै सही लागेकाले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । ११० सदस्यीय वागमती प्रदेशसभामा नेकपाका ८० सांसद छन् । ४५ मध्ये तीन जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि प्रचण्ड–माधव पक्षमा ४२ सांसद रहेका छन् भने ओली पक्षमा सभामुख सानुकमार श्रेष्ठसहित ३८ जना देखिएका छन् । केही सांसद अझै ढुलमुलमा छन् ।

अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन ५६ जना सांसदले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुपर्छ । प्रचण्ड–माधव पक्ष एक्लैले अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न संख्या पुग्दैन । यदि कांग्रेसले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेन वा तटस्थ बस्यो भने डोरमणि पौडेलको पद जोगिन सक्छ ।

प्रकाशित मिति : २०७७, १९ पुस आईतबार  ६ : १९ बजे

पाटन बारमा रास्वपाको ‘शर्मनाक हार’पछि धाँधलीको आरोप, निर्वाचन प्रक्रियामाथि प्रश्न

काठमाडौं । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा रास्वपा निकट

भारतीय प्रधानसेनापति सेठ आज काठमाडौंमा, मानार्थ महारथीको दर्जा ग्रहण गर्ने

काठमाडौं । भारतीय सेनाका प्रधानसेनापति जनरल धिरज सेठ नेपालको औपचारिक

हर्मुजमा यूएईको तेल ट्यांकरमाथि इरानले आक्रमण गरेको आरोप

काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले हर्मुज जलमार्गमा आफ्नो

नाफामा छलाङ मार्दै नेपाल टेलिकम, ४७.५८ प्रतिशत वृद्धि

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ८

एनसेल छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको ब्रेक

काठमाडौं । एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री तथा स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन