२०८३, ३० जेष्ठ आईतबार

पेरिसडाँडा बैठकको निर्णय : आगामी रणनीति सडक संघर्ष

पेरिसडाँडा बैठकको निर्णय : आगामी रणनीति सडक संघर्ष


काठमाडौं, ११ पुस :  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहका शीर्ष नेताहरु कोटेश्वरस्थित पेरिसडाँडामा छलफलमा जुटेका छन् ।

आज ९शनिबार० मध्यान्हबाट शुरु भएको बैठकले पार्टीको आगामी रणनीति तय गर्ने बताइएको छ । बैठकमा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका शीर्ष नेताहरु सहभागी रहेका छन् ।
बैठकमा संगठन, जिम्मेवारी बाँडफाँट, आन्दोलनका आगामी कार्यक्रमलगायतका विषयमा छलफल गर्ने एक नेताले जानकारी दिएका छन् ।

प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरुलाई समेत जानकारी नदिई संसद विघटन गरेसँगै सत्तारुढ नेकपा दुई टुक्रा भएको छ । विभाजनपछि नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध सडक संघर्षका कार्यक्रम समेत शुरु गरिसकेको छ । हिजो काठमाडौं माइतीघर मण्डलमा नेकपा नेताहरुले संसद विघटनको विरोधमा प्रदर्शन गरेका थिए ।

पार्टी विभाजनपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहले पार्टीको चुनाव चिन्ह, पार्टीको सम्पति आफ्नो भएको बताइरहेको छ । संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली काम चलाउ मात्र भइसकेको बताउँदै प्रचण्ड–नेपाल पक्षले चाँडै आफ्नो सरकार बनाउने घोषणा गरेको छ । संसद विघटनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र पार्टीले आगामी दिनमा चाल्नु पर्ने कदमहरुका विषयमा आजको छलफल केन्द्रित हुने एक नेताले जानकारी दिएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २०७७, ११ पुस शनिबार  ६ : २० बजे

दलित उत्पीडित आन्दोलन सशक्त बनाउन कोशी प्रदेश तदर्थ समिति गठन

काठमाडौं । नेपाल दलित उत्पीडित केन्द्र कोशी प्रदेश समन्वय सम्पर्क

रोपाइँको मुखमा किसानलाई मल–बीउ उपलब्ध गराउन एमालेको माग

काठमाडौं । नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीले धान रोपाइँ तथा

सीमादेखि संसदसम्म सरकार विवादमा, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउन एमालेको चेतावनी

काठमाडौं । नेकपा एमालेले राष्ट्रिय स्वाधीनता, श्रमिक अधिकार र लोकतान्त्रिक

बजेट छेडखानी प्रकरणमा एमालेको चुनौती : ‘दूधको दूध, पानीको पानी गर्न तयार छौँ’

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद गुरु बराल ले अर्थमन्त्री स्वर्णिम

प्रधानमन्त्रीको मौनता र अर्थमन्त्रीको धम्कीमाथि : केसीको आक्रोश

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी ले संसद्प्रति सरकारको