२०८३, १५ कार्तिक आईतबार

दुवै अध्यक्षका दस्तावेज फिर्ता गराउन युवा नेताको पहल

दुवै अध्यक्षका दस्तावेज फिर्ता गराउन युवा नेताको पहल


काठमाडौं, ३ पुस :   सत्तारूढ दल नेकपाभित्र देखिएको संकट समाधान गर्न दोस्रो तहका युवा नेताले प्रभावकारी पहल थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहको विशेष अधिवेशनको मागपत्र फिर्ता गराएर पार्टीभित्रको गम्भीर संकट रोक्न सफल भएका युवा नेताले पार्टीलाई एक राख्न थप सक्रियता देखाउन थालेका छन् ।

जसअनुसार आगामी ५ पुसमा तय भएको स्थायी कमिटी बैठकअघि नै दुवै अध्यक्षका आरोप र प्रत्यारोप समेटिएका दस्तावेज फिर्ता गराउने गरी दोस्रो तहका नेता दौडधूपमा लागेका छन् ।

बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष दाहालसँग अध्यादेश फिर्ता गर्ने भए राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गर्न लागिएको पत्र र यसअघि दाहालले पेस गरेको अभियोग पत्र समेत फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका थिए । जवाफमा दाहालले अहिले अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने र अन्य विषयमा पछि छलफल गर्न सकिने बताएका थिए ।

स्रोतका अनुसार पार्टीको दोस्रो तहका नेता घनश्याम भुसाल, सुवास नेम्वाङ, शंकर पोखरेल, योगेश भट्टराई, हरिबोल गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, लेखराज भट्टलगायतका नेताहरू दुवै अध्यक्षका दस्तावेज फिर्ता गराउने अभियानमा लागेका हुन् । उनीहरूको यस अभियानमा महासचिव विष्णु पौडेल तथा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’ले पनि पूर्ण सहयोग गरिरहेका छन् । राजधानी दैनिकबाट

प्रकाशित मिति : २०७७, ३ पुस शुक्रबार  ७ : ३५ बजे

सिन्धुली रास्वपाको ‘क्यान्डिडेट क्लब’मा २ जनाको मात्रै निवेदन

सिन्धुली । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा

भैरहवाको बदलिँदो पहिचान : गाउँबाट व्यापारिक सहर,

रुपन्देही । कुनै समय ढुंगैढुंगाका बाटा, फुसका घर, झाडी र

पत्रकार पक्राउ र सञ्चारगृहमाथिको हस्तक्षेपविरुद्ध माइतीघरमा पत्रकारको प्रदर्शन

काठमाडौं । पत्रकार पक्राउ, सञ्चारगृहमाथि धरपकड र न्यूजरुममा प्रहरी हस्तक्षेप

पहिरोले बिपी राजमार्ग अवरुद्ध, पिन्थली र गिम्दीबेँसीमा सडक बन्द

काभ्रेपलाञ्चोक । निरन्तर वर्षासँगै पहिरो खस्दा बिपी राजमार्ग पूर्ण रूपमा

रास्वपाको सचिवालय बैठक आज, बिहान ११ बजे बस्दै

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आज सचिवालय बैठक