काठमाडौं २९ मंसिर  : यौनजन्य हिंसाका घटना न्यूनीकरण गर्न कानुन छ । र, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारी संयन्त्र जुटेको पनि छ । तर, कोरोना प्रसार रोक्न जारी लकडाउनयता महिला हिंसाको दर झनै बढेको छ । दलित महिला संघ (फेडो)ले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन भन्छ– बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटनामा पीडितमध्ये दलित महिला मात्रै ३५ दशमलव ५७ प्रतिशत छन् ।

सात महिना (चैत–असोज)मा एक हजार दुई सय ७६ वटा यौनजन्य हिंसा भएका छन् । तीमध्ये चार सय ५४ घटनामा दलित महिला र बालिका पीडित भएका छन् । त्यसरी हिंसामा पर्नेमा बालिका मात्रै एक सय ३४ जना छन् ।

आफूमाथि भएको अन्यायविरुद्ध उजुरी गर्ने क्रम बढे पनि दलित महिलाले न्याय पाउँदैनन् । उजुरी परिहाले पनि शून्य दशमलव एक प्रतिशतले मात्रै न्याय पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार मुलुकमा हाल दैनिक औसत सात महिलामाथि यौनजन्य हिंसा हुन्छ । त्यसमध्ये हरेक तीनवटा घटनामा दलित समुदायका महिला र बालिका पीडित हुने गरेको फेडोको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सातै प्रदेशका ६१ जिल्लाको तथ्यांक विश्लेषण गर्दै सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनले दलित महिला र बालिकाहरूमाथि भइरहेको क्रूर हिंसाको तस्बिर सामुन्ने ल्याएको छ । ‘प्रहरी, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, इन्सेक, पत्रपत्रिका र संघसंस्थाका प्रतिवेदन विश्लेषण गर्दा कोरोना महामारीका वेलासमेत दलितमाथि हुने जातीय हिंसा, हत्या, बलात्कार र अत्याचारको शृंखला रोकिएको छैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

०७६ चैतदेखि ०७७ असोज मसान्तसम्मका घटनालाई प्रतिवेदनमा आधार बनाइएको छ । त्यस अवधिमा दलितमाथि हुने कुटपिट, गाली बेइज्जती, बलात्कार, हत्या र अवसरबाट वञ्चित गर्नेजस्ता अन्याय र अत्याचारका घटना दोब्बर वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एक हजार तीन सय १८ वटा बलात्कारजन्य मुद्दामध्ये चार सय ५४ घटनामा दलित समुदायका महिला र बालबालिका पीडित छन् । ६ दलित बालिका र एक दलित महिलाको बलात्कारपछि हत्या भएको छ । चार महिलामाथि बोक्सी आरोपमा कुटपिट गरिएको छ ।

यस्तै, चैतमा बलात्कारका एक सय ३४ घटनामध्ये ८१ वटामा दलित महिला पीडित थिए । वैशाखमा एक सय ५२ घटनामध्ये ४९, जेठमा एक सय ९६ मध्ये ३६, असारमा दुई सय ४० मध्ये ५१, साउनमा दुई सय ६६ मध्ये ४४, भदौमा एक सय ९७ मध्ये ३१ र असोजका ९१ घटनामध्ये १३ जना पीडित दलित महिला छन् ।

बलात्कारजन्य हिंसामा २० वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरी र बालिका सबैभन्दा बढी पीडित छन् । प्रहरीको महिला बालबालिका निर्देशनालयकी एसएसपी दुर्गा सिंह भन्छिन्, ‘घरेलु हिंसाजन्य अपराधसँगै बलात्कारमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा धेरै दलित महिला र बालिका छन् ।’ औसतमा दैनिक सातजनामाथि यौनहिंसा हुने गरेको प्रहरी तथ्यांकले देखाउँछ ।

त्यसमध्ये तुलनात्मक रूपमा दलित महिला र बालिकाको संख्या ठूलो छ । बलात्कार र बलात्कार प्रयाससम्बन्धी घटनामा ८३ प्रतिशतभन्दा धेरै पीडक नजिकका छिमेकी, नातेदार र चिनजानका व्यक्ति हुने गरेका छन् । फेडोको प्रतिवेदन भन्छ, ‘सोहीकारण कतिपय घटना प्रहरीमा पुग्दैनन्, गुपचुप पारिन्छ ।’

दलित समुदायका पीडितमध्ये सबैभन्दा बढी बलात्कार, बलात्कार प्रयास र हिंसाजन्य कुसंस्कार प्रदेश–२ मा देखिएको छ, जहाँ यस अवधिमा एक सय ९६ घटना भएका छन् । जब कि, देशभरको संख्या चार सय ४७ मात्रै छ । तर, प्रदेश–२ मा प्रहरीको अभिलेखमा त्यस्ता घटनाको संख्या ४९ मात्रै छ । तीमध्ये ३७ वटामा मात्रै पीडकलाई कारबाही र कानुनी उपचार खोजिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १२ वटा घटना त प्रहरीकै रोहबरमा मिलापत्रमा टुंग्याइएको छ ।

‘दलित महिला सधैँ जोखिममा छन्, बसोवास पनि जोखिमपूर्ण ठाउँमा छ । त्यसले गर्दा पनि उनीहरूमाथि धेरै हिंसा भएको छ,’ दलित महिला संघकी अध्यक्ष कला स्वर्णकार भन्छिन्् ।

समाजमा अझै पनि दलित महिलालाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने चिन्तन हाबी रहेको उनी बताउँछिन् । ‘पितृसत्ता र जातीय विभेद दुवै हिसाबले दलित महिला मारमा छन् । आममहिला र दलित महिलाको अवस्था फरक छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हिंसामा पीडित भएपछि दलित महिलाले उजुरी गरे पनि न्याय पाउने अवस्था देखिएको छैन ।’

प्रदेश–१ मा चैतदेखि असोजसम्म दलित महिला र बालिकामाथि यौनजन्य हिंसा, बलात्कार र बलात्कार प्रयासका ५७ घटना भएका छन् । तर, प्रहरीको तथ्यांकमा यो संख्या ३६ मात्रै छ । तीमध्ये ६ वटा घटनामा मात्रै कानुनी उपचार खोजिएको छ, अरू मिलापत्रमा टुंग्याइएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लासहित बागमती प्रदेशमा एक सय १२ वटा घटना भएकामध्ये ५२ वटामा मात्रै कानुनी उपचार खोजिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा ८९ वटा घटना भए । तर, प्रहरी अभिलेखमा २६ वटा मात्रै छन् । तीमध्ये १७ वटा त बलात्कारकै घटना थिए । लुम्बिनी प्रदेशमा एक सय नौवटा घटना भए । तर, प्रहरीमा ३४ वटा मात्रै उजुरी परे । १२ वटामा मात्रै कानुनी उपचार खोजिएको छ, अन्यमा मिलापत्र गराइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा ६२ वटा घटना भएका छन्, तर प्रहरीमा १९ वटा मात्र उजुरी परे । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४९ वटा घटना भएका छन् । यो अवधिमा दलित महिला मात्रै होइन, पूरै दलित समुदाय आतंकित छ । फेडोका तर्फबाट पत्रकार अशोक दर्नालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन भन्छ, ‘लकडाउनको सात महिनामा पहिलेभन्दा दोब्बर बढी जातीय भेदभाव, छुवाछुत र बलात्कारजस्ता जघन्य प्रकृतिका घटना भएका छन् ।’

कोरोना संक्रमण सुरु भएयता रुकुम, रुपन्देही, बझाङ, धनुषा, सप्तरी, मोरङ र रौतहटमा गरी ३२ जना दलितको हत्या भएको छ । यो अवधिमा दलितमाथि भौतिक आक्रमणका ७२ वटा घटना भएका छन् । त्यसमा नौ दलित महिला र सात बालिकासमेत पीडित भएका छन् ।

अन्तरजातीय विवाह भएका जोडीलाई परिवारबाट खोस्ने, धम्क्याउने, गाउँबाट विस्थापित गराउने, अपहरण र बलात्कारजस्ता अभियोगमा फसाउनेलगायत घटनाहरू बढेको पाइन्छ । यो अवधिमा सातवटा उमेर नपुगेको, तीनवटा परिवारबाट खोसिएको, ६ वटा गाउँबाट सहर पसेको र दुईवटा विवाहपछि आत्महत्यासमेत गरी अन्तरजातीय विवाहका कारण १९ वटा घटना भएका छन् ।

गाउँघर र टोलछिमेकमा गाली बेइज्जती गर्ने, सार्वजनिक स्थलमा अपमानित गर्ने, होच्याउने र धम्की दिनेजस्ता घटनाको संख्या एक सय ६२ छ । ‘जहाँ दलित समुदाय छ, त्यहाँ गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारी पनि धेरै छ,’ दलित अधिकारकर्मी गणेश विके भन्छन्, ‘दलित समुदायले त्यसै पनि आफू हेपिएको महसुस गर्छ । तर, त्यसविरुद्ध उजुरी गर्ने हिम्मत गर्दैन भन्ने चिन्तनका कारण उनीहरूमाथि निरन्तर विभेद भइरहेको छ ।’

दलितले हिंसा र विभेदविरुद्ध उजुरी दिए पनि धाकधम्की र दबाब दिने तथा पैसामा मिलापत्र गराउने घटना धेरै रहेको विके बताउँछन् ।

प्रहरीका अनुसार पछिल्ला चार वर्षमा महिला हिंसासम्बन्धी ४४ हजार उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये बोक्सी आरोपका एक सय २८, छुवाछुतका ९१, बलात्कार प्रयासका दुई हजार दुई सय, बहुविवाहका दुई हजार चार सय ३७, बालविवाहका दुई सय नौ, गैरकानुनी गर्भपतनका ७४ र घरेलु हिंसाका ३८ हजार सात सय ३७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । नयाँपत्रिका दैनिक