२०८२, १७ असार मंगलबार

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण पेचिलो बन्दै लेखा समितिले मन्त्री ढकाललाई बोलाउने

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण पेचिलो बन्दै लेखा समितिले मन्त्री ढकाललाई बोलाउने


काठमाडौं २६ मंसिर :   प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएका अनियमितताका बारेमा छलफल गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बोलाउने भएको छ ।

कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतका निकाय र नेपाली सेनामार्फत स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा भएका अनियमितताका विषयमा समितिले स्वास्थ्यमन्त्री ढकालसँग छलफल गर्ने भएको हो । त्यसका लागि आउँदो बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई बोलाउने तयारी भइरहेको समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले बताए ।

समितिले यसअघिका बैठकमा पनि मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया पूरा नगरिकन ओम्नी समूहमार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न लागेको भन्दै अध्ययन सुरु गरेको थियो । तर लामो समय बैठक नै नबस्दा यो विषयमा समितिले छलफल गर्न सकेको थिएन । अबको बैठकमा भने स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई नै बोलाएर छलफल गर्ने तयारी समितिले गरेको हो ।

यस्तै समितिको बैठक लामो समय नबस्दा उजुरीको संख्या पनि बढेको छ । अहिलेसम्म एक दर्जन बढी उजुरी परेको पनि सचिव पाण्डेले बताए । विशेष गरी सार्वजनिक खरिद ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा भएका अनियमिततालाई लिएर उजुरी परेको छ । सडक निर्माण, विद्युत् प्राधिकरणमार्फत हुने ठेक्कालगायतका विषयमा उजुरी परेको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्बन्धमा उपसमितिले अध्ययन गरेको विषयमा समेत आउँदो बैठकमा छलफल गर्ने तयारी गरिएको पनि पाण्डेले बताए ।

प्रकाशित मिति : २०७७, २६ मंसिर शुक्रबार  ७ : १६ बजे

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले गएराति १२ बजेदेखि लागु हुनेगरी

चीनसँग भविष्यमा ऊर्जा क्षेत्रमा थप सहकार्य हुन्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का

काठमाडौं । चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री

भारतसँग स्वास्थ्य सहकार्य गर्न मन्त्री पौडेलको तयारी

काठमाडौं । भारतसँग स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्यका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

आज कोसी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा भारी वर्षाको सम्भावना

काठमाडौं । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशभर

मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला निर्णयहरु यस्ता छन्

काठमाडौं । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको