नयाँदिल्ली, २० मंसिर  : भारतमा किसान आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको छ । भारतको केन्द्र सरकारले ल्याएको कृषि कानुनको विरोधमा देशभरका किसानले आन्दोलन चर्काउँदै लगेका हुन् ।

यसैबीच किसानहरुले आगामी डिसेम्बर ८ ९मंसिर २३० मा भारत बन्दको घोषणा गरेका छन् । उनीहरु १० दिनदेखि कृषि कानुनको विरोधमा सडक आन्दोलनमा छन् । केन्द्र सरकार र किसानबीच शनिबारका लागि वार्ता तय त भएको छ तर सरकारप्रति किसानहरुको विश्वास देखिएको छैन । त्यसैको परिणाम वार्ताको पूर्वसन्ध्यामा उनीहरुले भारत बन्दसहितका आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।

केन्द्रीय राजधानी दिल्ली प्रवेश गर्ने थप सडकहरु बन्द गर्ने चेतावनी दिँदै उनीहरुले समयमै माग पूरा नगरे खराब परिणामका लागि तयार रहन सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । किसानको आन्दोलनप्रति देशव्यापी समर्थनको लहर बढेको छ । पश्चिम बंगाल राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले आन्दोलनमा समर्थन जनाउँदै केन्द्र सरकारले ल्याएको कृषि कानुनविरुद्ध किसानको साथमा रहेको बताएकी हुन् ।

यसैबीच लेखकहरु, प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुले पनि किसानको आन्दोलनको समर्थनमा सरकारले प्रदान गरेका पुरस्कारहरु फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसबाट सरकारमाथि नैतिक दबाब बढेको देखिन्छ । १० दिनयता पञ्जाब, हरियाणासहित विभिन्न राज्यका लाखौं किसान दिल्लीको सीमामा पुगेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । केन्द्र सरकारले ल्याएको कृषि कानुनको विरोधमा ‘दिल्ली चलो’ आन्दोलन देशव्यापी बनेको छ ।

सरकारले ल्याएको कृषि कानुन खारेज गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । सरकारले भने शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका कृषकमाथि हस्तक्षेप गरेको छ । कयौं घाइते पनि भएका छन् । यसप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि बढेको छ ।

क्यानडाका प्रधानमन्त्री अष्ट्रिन ट्रूडोले भारतमा भइरहेको किसानको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आफूहरुको समर्थन रहने फेरि दोहोर्याएका छन् । भारतले भने किसान आन्दोलन आफ्नो देशको आन्तरिक मामला भएको भन्दै क्यानडाको समर्थनप्रति आपत्ति जनाएको छ । प्रतिक्रियामा भारतले क्यानडाका उच्चायुक्तलाई निष्काशन समेत गरेको छ । एजेन्सी