२०८३, २९ असार मंगलबार

निजी निवास पुनर्निर्माणको समय वैशाख मसान्तसम्म थपियो

निजी निवास पुनर्निर्माणको समय वैशाख मसान्तसम्म थपियो


काठमाडौं, २४ कार्तिक :  राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि आगामी वैशाखसम्मको समय सीमा तोकेको छ ।

विनाशकारी भूकम्प र परकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवासको पुनर्निर्माणको अवस्था भने निराशाजनक देखिएको अवस्थामा सो निर्णय गरिएको हो । अनुदान लिन समयसीमा नाघिसक्दा विशेषतः दोस्रो र तेस्रो किस्ता नलिनेको संख्या अत्यधिक भएको अवस्थामा प्राधिकरणले सो निर्णय गरेको जनाएको छ ।

प्राधिकरण कार्यकारी समितिको हालै बसेको बैठकले हालसम्म कायम भएका पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण लाभग्राहीले २०७७ मंसिर मसान्तसम्म अनुदान सम्झौता गरी २०७७ पुस १५ सम्ममा पहिलो किस्ता लिई सक्नुपर्ने निर्णय भएको सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए ।

भूकम्पका कारण क्षति पुगेर बस्न नमिल्ने भएका संरचना पुनर्निर्माण गर्न सरकारले ३ लाख रुपियाँ सहयोग गर्दै आएको छ । सो रकमलाई ५० हजार, डेढ लाख र एक लाख रुपियाँको तीन किस्तामा विभाजन गरिएको छ । भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनका लागि रकम दिइएकाले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर घर बनेको छ कि छैन भन्ने कुरा हेरेर मात्रै थप रकम निकासा गरिन्छ ।

पहिलो किस्ता लिइसकेका सबै पुनर्निर्माण लाभग्राहीले घर निर्माण शुरु गरी दोस्रो किस्ता लिनका लागि २०७७ माघ मसान्तसम्ममा सम्बन्धित स्थानीय तहमा प्रमाणीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ । पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण लाभग्राहीले तेस्रो तथा अन्तिम किस्ता लिनका लागि २०७८ वैशाख मसान्तसम्ममा सम्बन्धित स्थानीय तहमा प्रमाणीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ ।

प्राधिकरणको कार्यावधि नै सकिन लागेकाले यो नै अन्तिम समयसीमा हुने उनले बताए । निजी आवास अनुदानका लागि योग्य सबै लाभग्राहीलाई यथाशीघ्र सम्झौता गर्न र अनुदानका किस्ता लिन बाँकी भए स्थानीय तहमा निवेदन दिन पनि प्राधिकरणले आह्वान गरेको छ । नेपाल समाचार पत्र दैनिकबाट

प्रकाशित मिति : २०७७, २४ कार्तिक सोमबार  ९ : ३७ बजे

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै

सरकारको कर्मचारी कटौती नीति विरुद्ध विद्रोह, अर्थ मन्त्रालय घेराउ

काठमाडौं । अस्थायी र करारका कर्मचारी हटाउने सरकारको तयारीविरुद्ध आन्दोलन

प्रतिनिधिसभाबाट दुई विधेयक समितिमा, दफावार छलफल अघि बढ्ने

काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाले दुई महत्वपूर्ण विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित