काठमाडौं, १४ असोज प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगातार छलफलमा जुटे पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको मापदण्ड तय हुन सकेको छैन ।

उनीहरूबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, राजनीतिक नियुक्ति तथा पार्टी एकीकरणका बाँकी काम टुंग्याउने विषयमा छलफल हुँदै आएको छ । बिहीबारदेखि मंगलबारसम्म प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको घन्टौंको छलफलमा दुवै पक्षले एकअर्कालाई मापदण्ड तयसम्बन्धी आ-आफ्ना धारणामा सहमत गराउन सकेका छैनन् ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको मोडालिटी, मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेरका विषयमा अध्यक्षद्वयबीच कुरा नमिलेपछि पछिल्ला छलफल निष्कर्षविहीन बनेका हुन् । असोज ६ गते बसेको सचिवालय बैठकले संवैधानिक अंगमा नियुक्त हुन योग्यहरूको सूची बनाउने, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको मापदण्ड तय गर्ने, १० दिनभित्र एकीकरणको बाँकी काम सम्पन्न गर्न गृहकार्य गर्नेगरी ओली-दाहाललाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।

त्यसअघि असोज ४ गते बसेको सचिवालय बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलगायत नीतिगत आधारमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको हल्ला मात्रै चलेपछि मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूले राम्रोसँग कामसमेत गर्न पाएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले भएका मन्त्रीहरूमध्ये केहीलाई राखेर जाने र केही हटाउने प्रस्ताव गरेका थिए भने दाहालले पहिला सबैलाई हटाउने र आवश्यक परेकालाई मात्र दोहोर्‍याउने प्रस्ताव गरेका थिए । स्रोतका अनुसार त्यसो गर्दा दाहालले मन्त्रालय साटफेरको कुरा पनि उठाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले रामबहादुर थापा, लेखराज भट्टलाई यथावत् राखेर जाने प्रस्ताव गरेका थिए । तर दाहाल भने थापा र भट्टलाई पनि हटाएर उनीहरूको स्थानमा अरू नेतालाई अवसर दिन चाहेपछि ओली पछि हटेका हुन् । त्यस्तै सञ्चार मन्त्रालयमा दाहालले आफूनिकट नेताहरूलाई दिन चाहेको प्रस्ताव पनि राखेपछि ओली झस्केका थिए ।

‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा दुवै अध्यक्षका आफ्नै दाउपेच छन्, पूर्व माओवादी केन्द्रभित्रबाट आफूले रोजेका मन्त्रीलाई ओलीले हटाउन चाहेका छैनन् भने दाहाल आफूलाई असहयोग गर्ने पूर्व माओवादी नेताहरूलाई हटाएर नयाँ नेताहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउन चाहन्छन्,’ स्रोतले भन्यो ।

ओलीले पूर्व माओवादी समूहमा र दाहालले पूर्व एमाले समूहमा खेल्न चाहेको स्रोतको भनाइ छ । ‘दाहालले पूर्व एमालेका नेताहरूलाई मन्त्री बनाउने विषयमा पनि केही नेताको सूची तयार पारेर ओलीलाई प्रस्ताव गरिसकेका थिए तर ओलीले पूर्व एमालेलाई व्यवस्थापन गर्ने मेरो काम हो भनेर बताएपछि दाहाल हाल मन्त्रिपरिषद्मा रहेका सबैलाई हटाएर जाऔं भन्ने प्रस्तावमा पुगेका हुन्,’ स्रोतले भन्यो ।

दाहालले यो विषयमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग पनि छलफल गरेको बताएका थिए । ‘मैले माधवजीसँग कुराकानी गरेको छु । पुराना सबैलाई हटाउने र आवश्यक पर्नेलाई मात्रै नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा माधवजी पनि सहमत हुनुहुन्छ,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

दाहालले मंगलबार नेता नेपालसँगको भेटमा भने ओलीसँग कुरा नमिलेको बताए। ‘म विधिसम्मत जाऔं भन्छु, ओलीजी मान्नुहुन्न तर यसपटक म ओलीलाई झुकाएरै छाड्छु,’ दाहालले नेपालसँग भनेका थिए । ‘आफूले अहिलेसम्म विधिपद्धति मानेर जाऔं भनेको हुँ। मेरो यसमा कुनै अन्यथा छैन । मापदण्ड बनाउनुस्, काम गर्नुस् । मेरो शुभकामना छ,’ जवाफमा नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै नेपाल निकट एक नेताले भने ।

ती नेताका अनुसार अहिले दाहालको कार्यकारी अधिकार परीक्षणमै रहेकाले दाहाललाई खासै विश्वास गर्ने अवस्थामा नेपाल पक्ष छैन । ‘यता माधव नेपालसँग आएर म विधि र पद्धतिमा कुरा गर्छु भन्ने उता ओलीसँग गएर माधव नेपाललाई देखाएर आफ्नो पक्षलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भनेर भागबन्डा गर्न खोजेका कारण विश्वास गरिहाल्ने आधार छैन,’ नेपालनिकट ती नेताले भने ।

उनका अनुसार अहिले पनि दाहाल आफू कसरी बलियो बन्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमै लागेका छन् भने ओली पनि पूर्व माओवादी समूहमा कसरी खेल्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार काठमाडौंमा मेलम्ची खानेपानी नल्याउँदासम्म पूर्व माओवादी समूहले खानेपानी मन्त्रालय नछाड्ने, सञ्चार मन्त्रालय पनि पूर्वमाओवादीलाई दिनुपर्ने, त्यसो गर्दा सरकारको प्रवक्ता पूर्वमाओवादीबाटै हुँदा पार्टी एकताको सन्देश नेता-कार्यकर्तामा प्रवाह हुने जिकिर दाहालको थियो ।

तर प्रधानमन्त्रीले गृह, शिक्षा, ऊर्जा, खानेपानी, उद्योग वाणिज्य जस्ता मन्त्रालय पूर्वमाओवादीलाई नै दिएकाले यसका विभेद नभएकाले सञ्चार दिन नसकिने बताएका थिए । दाहालको यो प्रस्तावपछि अहिले दुवै नेता आफू कसरी बलियो हुन सकिन्छ भन्ने धुनमा लागेको एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए ।

अहिले पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि मन्त्री बनाएर सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे पार्टीको सचिवालय बैठकमा छलफल भए पनि दुई अध्यक्ष त्यस विषयमा भने तत्काल के गर्ने भनेर छलफल गरेका छैनन् ।

‘गौतमका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको र त्यसको किनारा नलागेका कारण पनि अहिले उहाँहरूको विषयमा दुई अध्यक्षले छलफल नगर्नुभएको हो । अदालतको आदेशलाई कुर्नु भएको हुन सक्छ,’ बालुवाटार निकट स्रोतले भन्यो । नागरिक दैनिकबाट