२०८२, ९ मंसिर मंगलबार

तेमालमा स्वदेशी ब्यापारीलाई आरडिटी र विदेशीलाई पिसिआर अनिवार्य

तेमालमा स्वदेशी ब्यापारीलाई आरडिटी र विदेशीलाई पिसिआर अनिवार्य

अटेर गरे १४ दिन क्वारेटाइनमा राखिने


धुलिखेल, २१ असारः काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकाले स्वदेशी तथा विदेशी ब्यापारीलाई पालिकाभित्र प्रवेशमा कडाइ गरेको छ । बोधिचित्तको फल ओसार पसारको लागि स्वदेशी तथा विदेशी ब्यापारीहरु गाउँपालिकाभित्र प्रवेश गरेको भन्दै कडाइ गरिएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लक्ष्यमण कुईकेलले बताउनुभयो ।

तेमाल गाउँपालिकाभित्र प्रवेश गर्न चाहाने स्वदेशी ब्यापारीले आरडिटी विधि मार्फत कोरोना भाइरसको परीक्षण गरी नेगेटिभ आएको रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै विदेशी ब्यापारीहरुको हकमा पिसिआर परीक्षण गरी नेगेटिभ भएको रिपोर्ट अनिवार्य पेश गरेर मात्रै पालिकाभित्र प्रवेश गर्न पाइने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कुईकेलले बताउनुभयो ।

पालिकाले जारी गरेको सूचना अटेर गरेको पाइए नियमानुसार १४ दिन गाउँपालिकाले ब्यवस्था गरेको क्वारेटाइनमा राखिने बताइएको छ । क्वारेन्टाइन बसेपछि कोरोना परीक्षण गरिने र रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्रै आवज जावात गर्न दिइने पालिकाले जनाएको छ ।

बोधिचित्त फल उत्पादनका हिसाबले तेमाल विश्वकै उत्कृष्ट क्षेत्रभित्र पर्छ । अहिले बोधिचित्तको फल टिप्ने बेला भएका कारण स्वदेशी तथा विदेशी ब्यापारीहरुको आवात जावात निकै बाक्लिएको स्थानीयहरुले बताएका छन् । बोधिचित्तको फल बेचेरै तेमालमा बार्षिक करोडौँ रकम भित्र्ने गरेको छ । फलको आम्दानीबाट स्थानीयको जीवन शैलीमा समेत आमुल परिवर्तन आएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०७७, २१ असार आईतबार  ३ : ५३ बजे

सिंहदरबार-प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुरक्षा कडाइ

काठमाडौं । जेन–जीको नाममा उच्छृंखल गतिविधि बढेपछि सिंहदरबार र प्रधानमन्त्री

आगामी निर्वाचनमा मतपत्रको पहिलो नम्बरमा ‘सूर्य’, नयाँ दलहरू ‘फर्स्ट कम फर्स्ट’ आधारम

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका

सिंहदरबार प्रवेशमा रोक : जेन–जी समूह प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न नसक्दा नाराबाजी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष माग पत्र बुझाउन आज पनि

लुटिएको प्रहरी हतियारसहित तीन जना इलाममा पक्राउ

विराटनगर । काठमाडौं महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीबाट भदौ २४ गते

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै एमालेद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा