काठमाडौं, ३१ जेठ: सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरुले बनाएको प्राइभेट ग्रुप बनाएर त्यसमार्फत् जेठ २९ देखि सुरु भएको आन्दोलनको डिजाइनर को हो ? भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्सा संसदबाट अनुमोदन हुुने पूर्वसन्ध्यामा आन्दोलन गर्नुको उद्देश्य के हो ? भारतीय मिडियाले भनेजस्तै भारतीय भूमि नेपालमा समेटेबापत ओली सरकारको हावा निकाल्नका लागि यो आन्दोलन हो त रु यसमा प्राइभेट गु्रपमा जोडिएका सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताले एकपटक गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने हो कि ?

संसदबाट नक्सा पास हुने शनिबार आन्दोलनलाई ब्यापक बनाउने भन्नुले प्राइभेट ग्रुप बनाउनेहरुको उद्देश्य के हो, केका लागि हो रु यो प्रश्न गम्भीर छ । ‘कोभिड–१९ नेपालः इनफ इज इनफ’को उद्देश्य भ्रष्टाचारको बिरोध गर्नु रहेको हो भने त्यो बिरोध कमसेकम शनिबार नगरौं । किनकि ६० बर्षदेखि भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग सहितको नक्सा समेटेर आज नेपालको सिंगो संसदले त्यसलाई अनुमोदन गर्दैछ ।

प्राइभेट ग्रुप बनाउनेको उद्देश्य जे भए पनि त्यसमा आवद्ध सबै युवाहरु आफ्नो देशको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्ने सरकार र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने कार्यको बिरोधी हुन सक्दैनन् । आफ्नै देशको भूमि भारतले बलात् कब्जा गर्दा त्यो भूमि समेटेर सरकारले नक्सा जारी गरेको छ । र, आज संसदबाट त्यो अनुमोदन हुँदैछ । भारतले उक्त नक्सा जारी हुनबाट रोक्न सबै उपाय अबलम्बन गर्यो, तर सरकारले जारी गरेरै छाड्यो, संसदबाट पास गर्न नदिन ओली सरकार नै ढाल्ने कसरत गर्यो, त्यो पनि नाकाम भयो । संसदबाट पास हुन नदिन धेरै प्रयत्न गर्यो । त्यसमा पनि असफल हुँदै गएको छ ।

संसदबाट पास हुने पूर्वसन्ध्यामा आन्दोलन हुनु र भारतीय मिडियामा त्यो आन्दोलनको बढाइचढाई प्रचार हुनुले पनि पर्दाभित्र परिचालक को हो ? खुल्दै जान थालेको छ । भारतीय मिडियाले ओली सरकारको हावा खुस्कियो भन्ने आसयका समाचारहरु दिनु र संसदमा नक्सा अनुमोदन हुने दिन आन्दोलन झन् ब्यापक बनाउने भन्नुले पनि आन्दोलन केका लागि हो भन्ने अनगिन्ती प्रश्नहरु देखिएका छन् ।

सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताका नाममा भएको आन्दोलनको नेतृत्व कसैले गरेको देखिंदैन । तर पोखरामा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्षका छोरा तोडफोडमा संलग्न हुँदाहुँदै पक्राउ पर्नु र रामेछापमा भ्रष्टाचारको बिरोध गर्दै नेविसंघले मसाल जुलुुस निकाल्नुले आन्दोलनमा पर्दापछाडिबाट गगन थापाको समूह पनि परिचालित रहेको आशंका गरिएको छ । कोभिड–९ रोकथामका लागि सरकारले १० अर्ब खर्च गरेको भन्ने कसैको भाषणलाई आधार बनाएर आन्दोलन गरिएको छ । तर त्यसको आधिकारिक तथ्यांक नै नभर्इृ कसैले गरेको भाषणका भरमा युवा जमात त्यो पनि देशको नक्सा सार्वभौम संसदबाट अनुमोदन भइरहँदा किन सडकमा उत्रिएको हो ? माथिका प्रश्न हरेक स्वाभिमानी नेपालीले शुक्रबार बेलुकादेखि नै गर्न थालेका छन् ।

भ्रष्टाचार गर्नेमाथि त जहिले पनि छानबिन गर्नसकिन्छ । २०५० मा गैरकानुनी रुपमा दर्ता गरेको ललिता निवास बालुवाटारको जग्गा केपी ओली सरकारले २०७५ मा सरकारका नाममा फिर्ताल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेकै छ भने कोभिड–१९ मा भ्रष्टाचार भएको रहेछ भने त्यो १० बर्षपछि पनि त छानबिन भइहाल्छ । ओली सरकारको बहिर्गमनपछि पनि त त्यो छानबिन हुने नै छ । गगन थापाले स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा १० करोडको सीटीस्क्यान ४८ करोडमा किनेको भनेर महलेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदन दिएपछि न नागरिकले थाहा पाएका छन् ।

nepalface.com