२०८२, ९ मंसिर मंगलबार

धुलिखेलका किसानलाई धानको मुल बीउ ‘खुमल–४’

धुलिखेलका किसानलाई धानको मुल बीउ ‘खुमल–४’


धुलिखेल, ९ बैशाखः धुलिखेल नगरपालिकाले धानको बीउ उत्पादनका लागि किसानलाई मुल बीउमा अनुदान दिने भएको छ । नगरपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा खुमल–४ जातको धानको मुल बीउ वितरण गर्न लागेको हो ।

नगरपालिकाको कृषि शाखाले अहिले किसानहरुसँग बीउ उत्पादनका बारे मागको विवरण संकलन गरिरहेको छ । नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ बाहेक अन्य वडाका किसानहरुले पहिलो चरणमा मागको विवरण पठाइसकेको कृषि शाखा प्रमुख मन्दिल कृष्ण श्रेष्ठले बताए ।

नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ४ नम्बर वडामा हालसम्म १५०/१५० केजी माग भएको छ । त्यस्तै वडा नम्बर ८, ९ र १२ नम्बरबाट २००/२०० केजी माग भएको शाखा प्रमुख श्रेष्ठले बताए । त्यसैगरी वडा नम्बर १० र ११ बाट ३००/३०० केजी मुल बीउ माग भइआएको छ । वडा नम्बर ६ र ७ बाट १ हजार केजिको माग आएको छ भने वडा नम्बर ३ बाट १ सय केजीको माग भएको कृषि शाखा प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

अर्को वर्ष बीउको समस्या नहोस् भन्नका लागि किसानलाई मुल बीउ वितरण गर्न लागिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । गतबर्ष खुमल–४ मुल बीउको प्रतिकेजी ११० रुपैयाँ थियो । यो वर्षको बजार भाउ अनुसार ५० प्रतिशत अनुदान दिइन कृषि शाखा प्रमुख श्रेष्ठले बताए । ‘जति बजार भाउ छ, त्यसैमा ५० प्रतिशत छुट दिने हो, कृषि शाखा प्रमुख श्रेष्ठले भने ‘आगामी बर्ष नगरभित्र धानको बीउ समस्या नहोस भन्नका लागि यो बर्ष मुल बीउ दिन लागेका हौँ, यो बीउको लागि हो दैनिक उपभोग गर्नको लागि होइन भन्ने कुरा पनि किसानले बुझ्न जरुरी छ ।’

प्रकाशित मिति : २०७७, ९ बैशाख मंगलबार  १ : ३० बजे

सिंहदरबार-प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुरक्षा कडाइ

काठमाडौं । जेन–जीको नाममा उच्छृंखल गतिविधि बढेपछि सिंहदरबार र प्रधानमन्त्री

आगामी निर्वाचनमा मतपत्रको पहिलो नम्बरमा ‘सूर्य’, नयाँ दलहरू ‘फर्स्ट कम फर्स्ट’ आधारम

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका

सिंहदरबार प्रवेशमा रोक : जेन–जी समूह प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न नसक्दा नाराबाजी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष माग पत्र बुझाउन आज पनि

लुटिएको प्रहरी हतियारसहित तीन जना इलाममा पक्राउ

विराटनगर । काठमाडौं महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीबाट भदौ २४ गते

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै एमालेद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा