२०८३, ३० असार बुधबार

चीनको राजदुतमा पाण्डे सिफारिस पौडेललाई फिर्ता बोलाइयो

चीनको राजदुतमा पाण्डे सिफारिस पौडेललाई फिर्ता बोलाइयो


काठमाडौं–१९, फागुन : सरकारले चीनका लागि नेपाली राजदूतमा महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई सिफारिस गर्दै लीलामणि पौडेललाई फिर्ता बोलाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबार साँझ बसेको बैठकले पौडेललाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो । पूर्व मुख्यसचिव पौडेललाई २०७३ कात्तिकमा चीनका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गरिएको थियो । तत्कालिन पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पौडेलाई राजदुत नियुक्ति गरे.को थियो ।
बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पाण्डेको नाम सिफारिस गरेका थिए । त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मौन सहमति जनाएको मन्त्री परिषदका एक सदस्यले बताए ।

पौडेललाई १५ दिनको म्याद दिएर फिर्ता बोलाइएको छ । उनलाई फिर्ता बोलाउनुको कारण भने खुलाइएको छैन । पौडेललाई फिर्ता बोलाउने विषयमा यसअघि पनि मन्त्रीपरिषद्मा छलफल भएको थियो । नयाँ राजदुत पाण्डेका विषयमा संसदीय सुनुवाई हुन बाँकी छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई चीनकै लागि राजदुत बनाउने निर्णय भएको थियो । लगत्तै तत्कालिन ओली सरकार ढलेपछि पाण्डेको निर्णय बदर गर्दै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पौडेललाई चीनको राजदुत नियुक्त गरेको थियो ।

अहिले वहिर्गमित हुँदै गरेका पौडेलको ४ वर्षे कार्याकाल सकिन केही महिना मात्रै बाँकी छँदा पाण्डेको सिफारिस भएको हो । जनकारहरुकाअनुसार पौडेलप्रति प्रधानमन्त्री ओली सन्तुष्ट थिएनन् । पौडेलको परराष्ट्र मन्त्रलयसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो थिएन ।

प्रकाशित मिति : २०७६, १९ फाल्गुन सोमबार  १२ : ३२ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै