२०८३, २९ जेष्ठ शनिबार

प्रचण्डले जनयुद्धका घाइतेलाई भनेः एनजीओको पछि नलाग्नुस्

प्रचण्डले जनयुद्धका घाइतेलाई भनेः एनजीओको पछि नलाग्नुस्


काठमाण्डौ, १ फागुन: सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सशस्त्र विद्रोहका घाइते तथा अपाङ्गहरुलाई एनजीओको पछि नलाग्न आग्रह गरेका छन् ।

जनक्रान्तिका घाइते तथा अपाङ्ग योद्धा संघ नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै उनले संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दाहरु टुंग्याउने वातावरण बनेको बताए । हिजो कांग्रेस, पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीले एकअर्कालाई कमजोर देखाउन खोज्दा सत्य निरुपण र वेपत्ता आयोगमा ६४ हजारबढी मुद्दा परेको भन्दै उनले भने ‘समझदारी भएको भए २ हजार, २५ सयमा झार्न सकिन्थ्यो ।’

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि दुई थरी मत रहेको भन्दै उनले कतिपयलाई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम २०÷२५ वर्ष नटुंगिओस्, खेल खेल्न पाइराखियोस् र केही मान्छेलाई लाभ दिने उद्योग चलाइराख्न पाइयोस् भन्ने लागेको सुनाए । अब यो उद्योग राखिराख्न हुन्न र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिटो टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा पार्टीहरु र सरकार सहमत भएको नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले बताए ।

अहिले कतिपय देश र संस्थाहरु सरकारमार्फत सहयोग गर्न तयार छौं भनेर आएको र केहीले करिव एक हजार घाइते तथाअपाङ्गलाई विदेश लैजाने बताएको प्रचण्डले सुनाए । २०० जतिलाई तुरुन्तै लैजान्छौं भनेको भन्दै उनले जनक्रान्तिका घाइते तथा अपाङ्ग योद्धा संघ नेपालमार्फत ठोस प्रस्ताव लिएर आउन आग्रह गरे ।

प्रकाशित मिति : २०७६, १ फाल्गुन बिहीबार  २ : १० बजे

दलित उत्पीडित आन्दोलन सशक्त बनाउन कोशी प्रदेश तदर्थ समिति गठन

काठमाडौं । नेपाल दलित उत्पीडित केन्द्र कोशी प्रदेश समन्वय सम्पर्क

रोपाइँको मुखमा किसानलाई मल–बीउ उपलब्ध गराउन एमालेको माग

काठमाडौं । नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीले धान रोपाइँ तथा

सीमादेखि संसदसम्म सरकार विवादमा, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउन एमालेको चेतावनी

काठमाडौं । नेकपा एमालेले राष्ट्रिय स्वाधीनता, श्रमिक अधिकार र लोकतान्त्रिक

बजेट छेडखानी प्रकरणमा एमालेको चुनौती : ‘दूधको दूध, पानीको पानी गर्न तयार छौँ’

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद गुरु बराल ले अर्थमन्त्री स्वर्णिम

प्रधानमन्त्रीको मौनता र अर्थमन्त्रीको धम्कीमाथि : केसीको आक्रोश

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी ले संसद्प्रति सरकारको